सुप्रीम कोर्ट ने देश के करोड़ों रेल यात्रियों के हक में एक बेहद ऐतिहासिक और बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी ट्रेन हादसे में मारे गए यात्री के पास से अगर टिकट नहीं मिलता है, तो केवल इस आधार पर उसके परिवार को मुआवजा देने से इनकार नहीं किया जा सकता. शीर्ष अदालत का यह नया आदेश Supreme Court Train Accident Verdict के तहत पीड़ित परिवारों के लिए न्याय का एक नया मार्ग प्रशस्त करता है.
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल (RCT) के पुराने फैसलों को पूरी तरह पलट दिया. अदालत ने साल 2015 में चलती ट्रेन से गिरकर अपनी जान गंवाने वाले एक व्यक्ति की पत्नी लता को चार सप्ताह के भीतर 8 लाख रुपये का मुआवजा जारी करने का आदेश दिया है. इससे पहले की अदालतों ने शव के पास टिकट न मिलने को आधार बनाकर इस दावे को खारिज कर दिया था.
नो-फॉल्ट लायबिलिटी का सिद्धांत और Supreme Court Train Accident Verdict के मायने
इस ऐतिहासिक फैसले की विस्तृत व्याख्या करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि रेलवे कानून की धारा 124ए ‘बिना गलती के जिम्मेदारी’ (No-Fault Liability) के सिद्धांत पर आधारित है. इसका मूल उद्देश्य किसी भी रेल हादसे का शिकार हुए लोगों या उनके आश्रितों को बिना किसी कानूनी पेचीदगी और लापरवाही के सबूत के जल्द से जल्द वित्तीय राहत पहुंचाना है. अदालत ने माना कि हादसा होने पर पीड़ित का सामान या टिकट गायब होना एक सामान्य व्यावहारिक बात है.
पीठ ने कहा कि Supreme Court Train Accident Verdict के नियमों के अनुसार, केवल टिकट न मिलने से किसी भी यात्री का दर्जा अचानक ‘अवैध’ नहीं मान लिया जाना चाहिए. पीड़ित परिवार का कोई भी सदस्य शुरुआती दौर में एक कानूनी हलफनामे (Affidavit) के जरिए अपनी बात रख सकता है. इसके बाद, अगर रेलवे को लगता है कि दावा गलत है, तो उसे साबित करने की पूरी जिम्मेदारी खुद रेलवे प्रशासन की होगी न कि पीड़ित परिवार की.
साल 2015 का चंद्रकांत ठक्कर केस और Supreme Court Train Accident Verdict का कानूनी आधार
यह पूरा मामला नवंबर 2015 का है, जब चंद्रकांत ठक्कर नाम के एक यात्री रायपुर से अहमदाबाद की यात्रा कर रहे थे. सफर के दौरान वह अहमदाबाद-हावड़ा मेल से अचानक नीचे गिर गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई. इस भीषण हादसे के बाद उनका बैग और अन्य जरूरी सामान मौके से गायब हो गया था, जिसके भीतर उनका यात्रा टिकट रखा हुआ था. टिकट न मिलने को ही रेलवे ने ढाल बनाकर मुआवजा देने से मना कर दिया था.
पीड़ित महिला की ओर से वकील श्वेता प्रियदर्शिनी ने सुप्रीम कोर्ट में इस संकीर्ण सोच के खिलाफ याचिका दायर की थी. कोर्ट ने इस दलील को पूरी तरह सही माना और केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि यदि चार सप्ताह में 8 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया गया, तो याचिका दायर करने की तारीख से इस राशि पर 8 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज भी चुकाना होगा. यह सख्त रुख Supreme Court Train Accident Verdict की गंभीरता को स्पष्ट करता है.
भीड़ प्रबंधन, रेल सुरक्षा और Supreme Court Train Accident Verdict में सुधार के सुझाव
मुआवजे के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ट्रेनों में लगातार बढ़ती अत्यधिक भीड़ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने पर गहरी चिंता जताई है. कोर्ट ने माना कि रेलवे के पास भीड़ नियंत्रण के कई नियम कागजों पर मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर ठीक से लागू करना आज भी एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती बना हुआ है. अदालत ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि रेलवे में खाली पड़े पदों को भरकर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए.
कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से जहां एक तरफ ट्रेनों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होगी, वहीं दूसरी तरफ देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि हर हादसे के लिए केवल रेलवे प्रशासन को ही पूरी तरह जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है. यात्रियों को भी चलती ट्रेन में चढ़ने या गेट पर खड़े होने जैसी जल्दबाजी से बचना चाहिए और व्यावहारिक कारणों से ऊपर उठकर अपने जीवन की रक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए.
क्लास सिस्टम हटाने और ‘सेकंड-क्लास पैसेंजर’ शब्दावली पर कोर्ट की सख्त आपत्ति
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे मैनुअल के भीतर इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक शब्द ‘सेकंड-क्लास पैसेंजर’ (द्वितीय श्रेणी का यात्री) पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई. पीठ ने कहा कि इस तरह के शब्दों से समाज में वर्ग भेद और असमानता की भावना को बढ़ावा मिलता है. देश के हर नागरिक का सम्मान सर्वोपरि है, इसलिए इस वर्गीकरण को व्यक्ति के बजाय सीधे ट्रेन के डिब्बे से जोड़ा जाना चाहिए.
अदालत का सुझाव है कि भविष्य में ‘सेकंड-क्लास पैसेंजर’ के स्थान पर ‘सेकंड-क्लास कोच’ जैसे गरिमापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया जाए. यह छोटा सा बदलाव हमारे संविधान में निहित समानता और मानवीय सम्मान के संवैधानिक मूल्यों के पूरी तरह अनुकूल होगा. इस प्रकार यह फैसला न केवल कानूनी रूप से बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट का यह ऐतिहासिक फैसला देश के करोड़ों रेल यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने वाला एक बड़ा सुरक्षा कवच है. Supreme Court Train Accident Verdict ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि रेलवे कानून एक लोक-कल्याणकारी कानून है, जिसकी व्याख्या हमेशा आम जनता के हित में उदारता से की जानी चाहिए, न कि किसी तकनीकी कमी का बहाना बनाकर संकीर्णता से. यह आदेश आने वाले समय में देश की तमाम निचली अदालतों और ट्रिब्यूनलों के लिए एक नजीर का काम करेगा.
