UP Draft Voter List: उत्तर प्रदेश की सियासत में आज एक ऐसा भूचाल आया है जिसने लोकतंत्र की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली में बैठे आकाओं और प्रधानमंत्री को खुश करने की आपाधापी में यूपी सरकार ने जो ‘जल्दबाजी’ दिखाई, वह आज प्रदेश की सवा तीन करोड़ जनता के गले की फांस बन गई है।
चुनाव आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिसने सरकार की कार्यशैली पर न केवल सवालिया निशान लगा दिए हैं, बल्कि उनकी बेचैनी को चरम पर पहुँचा दिया है।
UP Draft Voter List: क्या है 3.25 करोड़ मतदाताओं का संकट?
आपको बात दें की, आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने वाहवाही लूटने के चक्कर में मतदाता सूची के पुनरीक्षण में इतनी भारी लापरवाही बरती कि आज 3.25 करोड़ मतदाताओं के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। उम्र की विसंगतियों के नाम पर करोड़ों लोगों को नोटिस थमा देना कोई छोटी बात नहीं है—यह आंकड़ा दुनिया के कई देशों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है! क्या एक झटके में एक पूरे देश के बराबर की आबादी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की तैयारी थी?
चुनाव आयोग का कड़ा रुख: सरकारी लापरवाही पर ‘रेड सिग्नल’
अब जब चुनाव आयोग को अहसास हुआ कि यह आंकड़ा किसी बड़ी अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है और इससे देश की नागरिकता की गरिमा को खतरा हो सकता है, तब आयोग ने कड़ा रुख अपनाया। आयोग ने साफ कर दिया है कि वह करोड़ों लोगों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगा। (UP Draft Voter List)
चुनाव आयोग ने यूपी सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए जवाब तलब किया है। इस नोटिस ने सरकारी गलियारों में वो हलचल पैदा कर दी है, जिसे छिपाना अब मुमकिन नहीं है।
अब उन सवा तीन करोड़ लोगों को 6 मार्च 2026 तक अपनी पहचान साबित करने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे। जनता हैरान है कि आखिर उनकी क्या गलती थी? क्या सिर्फ सत्ता के शीर्ष को खुश करने के लिए आम आदमी को ‘अस्तित्व की लड़ाई’ में धकेल दिया गया?
फिलहाल, यह खबर केवल एक प्रशासनिक त्रुटि नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के खिलाफ एक बड़ी साजिश जैसा प्रतीत होता है जिनका वोट ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सरकार की इस भारी चूक ने विपक्षी दलों को भी बड़ा मुद्दा दे दिया है। अब देखना यह होगा कि अपनी साख बचाने के लिए सरकार चुनाव आयोग के इन चुभते हुए सवालों का क्या जवाब देती है। (UP Draft Voter List)
