PM Modi Uttrakhand Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित थे।
बैठक के बाद पीएम मोदी ने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जिसमें राज्य में बाढ़ की स्थिति से हुए नुकसान के कारण राहत और पुनर्वास उपायों की समीक्षा की गई।
पीएमओ के अनुसार, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुधन के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के अंतर्गत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं।
केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए उत्तराखंड का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिए हैं तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के उन परिवारों से मुलाकात की जो हाल ही में भूस्खलन और बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और संबंधित आपदाओं में मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के माध्यम से सहायता मिलेगी, जिससे उनकी दीर्घकालिक देखभाल और कल्याण सुनिश्चित होगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के अंतर्गत राज्यों को अग्रिम राशि देने की घोषणा इस समय अंतरिम अवधि के लिए की जा रही है। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आकलन की आगे समीक्षा करेगी। पीएम ने तत्काल राहत और प्रतिक्रिया में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की।
जानकारी के मुताबिक, उत्तराखंड के कई हिस्सों में लगातार बारिश के कारण ज़मीन धंसने का सिलसिला जारी है। नुकसान की गंभीरता को देखते हुए, राज्य सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ रुपये की राहत सहायता मांगी है। एक केंद्रीय टीम प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने के लिए पहले ही दौरा कर चुकी है।
केदारनाथ त्रासदी के बाद से, इस साल राज्य में सबसे ज़्यादा आपदाएँ आई हैं, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। कई गाँव बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जहाँ न केवल लोगों की जान गई है, बल्कि पशुधन भी हताहत हुए हैं।
