उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र इस बार काफी रोचक रहा। कल विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। कफ सिरप को लेकर विधानसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय सहित सपा के तमाम नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला और एक-एक कर के सपा के नेताओं के हर एक सवाल के जवाब दिए और सपा के ऊपर पूरी तरह से हमलावर नज़र आये। सीएम योगी ने इशारों- इशारों में अखिलेश यादव और राहुल गाँधी को नमूना तक कह डाला। हालांकि उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पलटवार किया।
दूसरी तरफ विधानसभा में हो -हल्ला के बीच में विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2025-26 का पहला अनुपूरक बजट चर्चा के लिए पेश किया। माना जा रहा है कि इस बजट के केंद्र में उत्तर प्रदेश के किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा पेश किए गए इस बजट का कुल आकार ₹24,496.98 करोड़ है।
अन्नदाताओं और कृषि क्षेत्र के लिए की गई मुख्य घोषणाएं
सस्ता कृषि ऋण: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों के लिए 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण देने की घोषणा की गई है। यदि ब्याज दर 6% से अधिक होती है, तो अतिरिक्त भार राज्य सरकार स्वयं वहन करेगी।
फसल बीमा और सुरक्षा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं।
सोलर पंप और सिंचाई: पीएम कुसुम योजना के तहत सौर पंपों की स्थापना और सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है।
गन्ना किसानों का भुगतान: सरकार ने अब तक के रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान और उत्पादकता में सुधार के आंकड़ों को साझा करते हुए किसानों की आय बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
बजट का उद्देश्य: इस अनुपूरक बजट का मुख्य लक्ष्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और ग्रामीण विकास योजनाओं को नई गति देना है।
राजस्व और पूंजीगत व्यय का संतुलित प्रावधान
अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट अब 833,233.04 करोड़ का हो गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकासात्मक प्राथमिकताओं को और अधिक सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। अनुपूरक बजट में राजस्व व्यय के रूप में 18,369.30 करोड़ रूपये, पूंजीगत व्यय के रूप में 6,127.68 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सरकार का उद्देश्य राजस्व आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ पूंजीगत निवेश को बढ़ाकर आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है।
बजट में आधी आबादी पर विशेष फोकस
निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किया है। निराश्रित महिला पेंशन योजना के भुगतान को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 535 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री के एजेंडे में जनकल्याणकारी योजनाएं सर्वोच्च प्राथमिकता पर रहती हैं जो इस अनुपूरक बजट में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही हैं।
पंचायत चुनावों के लिए 200 करोड़ रुपये
सीएम योगी के निर्देश पर पंचायतों के सशक्तिकरण पर सरकार विशेष जोर दे रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक बजट 2025-2026 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा को दिए 3500 करोड़
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देने के उद्देश्य से अनुपूरक बजट में चिकित्सा क्षेत्र के लिए बड़ा वित्तीय प्रावधान किया है। अनुपूरक बजट में लगभग 3,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर योगी सरकार ने यह संकेत दिया है कि आमजन तक बेहतर, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। अनुपूरक बजट में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अस्पतालों के विस्तार, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधार के लिए धनराशि दी गई है।
