Anti-paper leak Bill passed in Rajya Sabha: संसद के उच्च सदन राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्ष के भारी हंगामे और वॉकआउट के बीच ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026’ को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। यह विधेयक एक दिन पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका था, जिसके बाद अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा।
Anti-paper leak Bill passed in Rajya Sabha: पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त
सरकार ने कहा कि संशोधित कानून में पेपर लीक करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है और इसका उद्देश्य छात्रों को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख मुद्दे का समाधान करना है। साथ ही सभी वर्गों से सहयोग की अपील करना है। लोकसभा द्वारा विधेयक पारित किए जाने के एक दिन बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी, जिससे संसद द्वारा इस कानून को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी हो गई।
संगठित पेपर लीक गिरोहों पर 10 करोड़ तक जुर्माने की तैयारी
इस विधेयक के तहत, सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को कम से कम पांच साल से लेकर अधिकतम 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। पेपर लीक से संबंधित संगठित अपराधों के लिए, विधेयक में कम से कम सात साल की कैद और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। (Anti-paper leak Bill passed in Rajya Sabha)
इस संशोधन के तहत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को किसी भी सत्र न्यायालय को प्रस्तावित कानून के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। इसमें यह अनिवार्य किया गया है कि इन न्यायालयों में कार्यवाही प्रतिदिन जारी रहे और आरोप पत्र दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमों की सुनवाई पूरी हो जाए।
यह विधेयक केंद्र सरकार को आवश्यकता पड़ने पर कानून के तहत किसी भी अपराध की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल गठित करने का अधिकार भी देता है। राज्यसभा में विधेयक पारित होने से ठीक पहले कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। यह विरोध प्रदर्शन भाजपा सांसद कविता पाटीदार के भाषण के साथ विधेयक पर दिन भर चली बहस के समापन के बाद हुआ। (Anti-paper leak Bill passed in Rajya Sabha)
अमित शाह की अनुपस्थिति पर विपक्ष का विरोध, सरकार ने कहा- विपक्ष को चर्चा में नहीं थी दिलचस्पी
अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को बहस का जवाब देने के लिए बुलाए जाने के बाद, राज्यसभा में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी ने सदन में गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति की मांग की। तिवारी ने कहा, “हमने लाठियों की बात की, हमने गोलियों की बात की। हमें उम्मीद थी कि सदन में चर्चा से पहले गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, लेकिन वे नहीं आ रहे हैं।”
विपक्ष के वॉकआउट पर जेपी नड्डा ने साधा निशाना
राधाकृष्णन ने इस मांग को खारिज कर दिया और सिंह को अपना जवाब देने के लिए कहा, जिसके बाद कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि वे “मुद्दा हार चुके हैं”। (Anti-paper leak Bill passed in Rajya Sabha)
नड्डा ने कहा, “आज करीब आठ घंटे से चर्चा चल रही है। हर सदस्य को बोलने का अधिकार दिया गया है। विपक्ष ने सभी मुद्दों को बहुत ध्यान से सुना है। और इसके साथ ही, जब मंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, तो तिवारी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। यह गैरजिम्मेदाराना व्यवहार है। और इसीलिए मैंने कहा कि उन्हें चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं है।” उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष को “लोकतंत्र और संसदीय प्रक्रियाओं के लिए कोई सम्मान नहीं है।”
खर्गे ने पीएम मोदी और अमित शाह की गैरमौजूदगी पर उठाए सवाल
इससे पहले विधेयक पर बहस के दौरान, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खर्गे ने व्यापक अशांति के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सदन से अनुपस्थिति की आलोचना की। खर्गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कथित पुलिस बर्बरता के लिए शाह को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि “जन शक्ति” (जनशक्ति) एक दिन उन्हें “बाहर घसीटकर” जवाबदेह ठहराएगी। (Anti-paper leak Bill passed in Rajya Sabha)
