UP Cabinet Meeting: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के चौतरफा विकास को गति देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित कैबिनेट बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, साइबर सुरक्षा और औद्योगिक विकास से जुड़े कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस कैबिनेट बैठक के फैसलों से न केवल उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल मजबूत होगा, बल्कि डिजिटल सुरक्षा, रोजगार और सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेंगे।
UP Cabinet Meeting: सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार- 4 नए लिंक एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश को ‘एक्सप्रेसवे प्रदेश’ बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए कैबिनेट ने राज्य के सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए चार नए लिंक एक्सप्रेसवे के डेवलपर्स के चयन को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ना है। फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे से स्थानीय लोगों के आवागमन और व्यापार को सुविधा मिलने की उम्मीद है।
वहीं, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा आसान हो सकती है और समय की बचत हो सकती है। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड क्षेत्र को राज्य के एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) और डिफेंस कॉरिडोर को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना है। इससे माल की ढुलाई, लॉजिस्टिक्स और निर्यात से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
डिजिटल सुरक्षा को कवच- IIT कानपुर के सहयोग से साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंट
बढ़ती डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन फ्रॉड की चुनौतियों से निपटने के लिए योगी कैबिनेट ने प्रदेश में ‘साइबर सुरक्षा ऑपरेशंस सेंटर’ बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह सेंटर IIT कानपुर के प्रतिष्ठित C3iHub (Cyber Security Innovation Hub) के माध्यम से काम करेगा। सरकारी सूचना प्रणालियों, डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखना, साइबर खतरों की रीयल-टाइम निगरानी करना और संभावित हैकिंग या हमलों को नाकाम करना। (UP Cabinet Meeting)
तकनीकी नवाचार को बढ़ावा- PRAGATI रोबोटिक्स पार्क
उत्तर प्रदेश को डीप-टेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का हब बनाने के विजन के तहत कैबिनेट ने ‘PRAGATI रोबोटिक्स पार्क’ की स्थापना को मंजूरी दी है। यह पार्क अत्याधुनिक रोबोटिक्स अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप्स और युवाओं के लिए तकनीकी रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
औद्योगिक क्रांति और निवेश: मेगा टेक्सटाइल पार्क और FDI नीतियां
औद्योगिक विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए हैं। लखनऊ-हरदोई सीमा पर 1,000 एकड़ भूमि में विकसित होने वाले इस महत्वाकांक्षी टेक्सटाइल पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दी गई है। इससे कपड़ा उद्योग में लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। (UP Cabinet Meeting)
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और दुनिया की दिग्गज कंपनियों से मिलने वाले निवेश प्रस्तावों को तेजी से लागू करने के लिए इम्पावर्ड कमेटी के फैसलों पर मुहर लगाई गई। उत्तर प्रदेश की GCC नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को भी मंजूरी दी गई है। इससे विदेशी और बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यूपी में अपने बैक-ऑफिस और टेक्नोलॉजी सेंटर खोलने में मदद मिलेगी, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण: शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस इलाज
योगी सरकार ने शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को दिवाली से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा दिया है। माध्यमिक शिक्षा, संस्कृत विद्यालयों और बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को ‘कैशलेस चिकित्सा सुविधा’ देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब इन कर्मचारियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए भारी-भरकम खर्च से राहत मिलेगी। वहीं, शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी पास किया गया है। (UP Cabinet Meeting)
न्यायपालिका और बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण फैसले
प्रयागराज में उच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 845 नई आवासीय इकाइयों के निर्माण को वित्तीय मंजूरी दी गई। इसके साथ ही वहां एक भव्य ऑडिटोरियम और वर्किंग वुमन हॉस्टल का भी निर्माण किया जाएगा। झांसी और ललितपुर में आधुनिक गोदाम बनाने के लिए मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे किसानों और व्यापारियों को अनाज सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण की सुरक्षा और जलमार्गों को बेहतर तरीके से चलाने के लिए ‘उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026’ को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही राज्य पशुधन मिशन से जुड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिली। वहीं, लखनऊ और वाराणसी जैसे बड़े शहरों में सीवरेज व्यवस्था और पीने के पानी की सुविधा बेहतर बनाने के लिए 7 बड़ी परियोजनाओं पर खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। (UP Cabinet Meeting)
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। चार नए लिंक एक्सप्रेसवे और टेक्सटाइल पार्क जैसी परियोजनाओं से कारोबार और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। वहीं, IIT कानपुर की मदद से बनने वाला साइबर सुरक्षा सेंटर डिजिटल डेटा और ऑनलाइन सेवाओं की सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगा। कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज और प्रयागराज में आवासीय परिसर बनाने जैसे फैसलों से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इन फैसलों के जरिए सरकार ने विकास के साथ-साथ जनकल्याण और लोगों की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया है।
