Viksit Bharat G RAM G bill: केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) को रोजगार गारंटी योजना से बदलने के लिए विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक (विकसित भारत – जी राम जी अधिनियम, 2025) पेश करेगी।
केंद्र सरकार लोकसभा में विधेयक पेश करेगी, जिसे पारित होने पर MGNREGA को नया रूप दिया जाएगा ताकि ग्रामीण विकास में बदलाव लाया जा सके और ग्रामीण परिवारों को वैधानिक मजदूरी-रोजगार की गारंटी प्रदान की जा सके।
Viksit Bharat G RAM G bill: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
इस विधेयक में ग्रामीण विकास को विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप ढालने का प्रावधान है, जिसमें सशक्तिकरण, विकास, अभिसरण और संतृप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक समृद्ध और लचीला ग्रामीण भारत बनाने की बात कही गई है।
इस विधेयक के तहत, सार्वजनिक कार्यों को एकीकृत करके विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना योजना बनाई जाएगी, जिसमें जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संबंधी परियोजनाएं और जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहलों को प्राथमिकता दी जाएगी। (Viksit Bharat G RAM G bill)
इसका उद्देश्य कृषि के चरम मौसमों के दौरान पर्याप्त कृषि श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित करना और एकीकृत, व्यापक स्तर पर नियोजन के लिए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को संस्थागत रूप देना भी है। ये योजनाएं पीएम गति शक्ति से जुड़ी होंगी, जो भू-स्थानिक प्रणालियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और जिला- और राज्य स्तरीय योजना तंत्रों द्वारा संचालित होगी।
डिजिटल शासन का क्रांतिकारी पहलू: स्मार्ट निगरानी और प्रौद्योगिकी
इस विधेयक में एक आधुनिक डिजिटल शासन ढांचा अनिवार्य किया गया है जिसमें योजना बनाने, लेखापरीक्षा करने और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जीपीएस और मोबाइल-आधारित निगरानी, रीयल-टाइम डैशबोर्ड, सक्रिय खुलासे और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण शामिल हैं। (Viksit Bharat G RAM G bill)
विधेयक के अंतर्गत दी गई प्रमुख परिभाषाओं में वयस्क सदस्य (एक वर्ष या उससे अधिक आयु के), परिवार, ब्लॉक, कार्यान्वयन एजेंसियां, अकुशल शारीरिक श्रम और विक्षित ग्राम पंचायत योजना शामिल हैं। इस कानून में कार्यान्वयन की निगरानी के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषदों के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संचालन समितियों की स्थापना का भी प्रावधान है।
इस सुदृढ़ ढांचे की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए, बॉल ने कहा कि पिछले दो दशकों में, महात्मा गांधी एनआरईजीए ने गारंटीकृत मजदूरी – रोजगार प्रदान किया है, लेकिन बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवरेज, कनेक्टिविटी, आवास, विद्युतीकरण, वित्तीय समावेशन और डिजिटल पहुंच सहित ग्रामीण परिवर्तनों के लिए एक एकीकृत और भविष्य के लिए तैयार ग्रामीण विकास रणनीति की आवश्यकता है। (Viksit Bharat G RAM G bill)
विधेयक में कहा गया है, “बदलती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, कई पूरक सरकारी योजनाओं को शामिल करते हुए एक एकीकृत, समग्र सरकारी ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करने हेतु मजबूत समन्वय की आवश्यकता है।
यह आवश्यक है कि ग्रामीण अवसंरचना निर्माण खंडित प्रावधानों से हटकर एक सुसंगत और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हो, और यह भी आवश्यक है कि संसाधनों का वितरण निष्पक्ष तरीके से हो ताकि असमानताओं को कम किया जा सके और देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया जा सके।” (Viksit Bharat G RAM G bill)
विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन की गारंटी का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण को खंडित प्रावधानों से एक सुसंगत, विकासोन्मुखी दृष्टिकोण में परिवर्तित करना है, साथ ही असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करना है।
कैसे मिलेगा ग्रामीण परिवारों को रोजगार का गारंटी?
यह कानून केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों में अधिसूचित तिथियों से लागू होगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत रोजगार योजना एमजीएनआरईजीए को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की अनुमति दी है। (Viksit Bharat G RAM G bill)
यह योजना प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन की तिथि से 15 दिनों के भीतर गारंटीकृत रोजगार प्राप्त होता है।
