Delhi Pollution: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) चरण IV के तहत वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने GRAP-IV के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों और निर्माण स्थलों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
Delhi Pollution: दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी कार्रवाई
हाल ही में किए गए 3,052 निरीक्षणों के दौरान, औद्योगिक क्षेत्रों, पुनर्विकास औद्योगिक समूहों और गैर-अनुरूप क्षेत्रों में 612 इकाइयां नियमों का उल्लंघन करती पाई गईं। इन सभी 612 गैर-अनुपालन वाले उद्योगों को बंद करने और सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि GRAP-IV के प्रतिबंधों के बावजूद, कुछ निर्माण स्थल और औद्योगिक इकाइयां प्रदूषण नियंत्रण नियमों की अनदेखी कर रही हैं। हमने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है – GRAP-IV के दौरान दिल्ली में कहीं भी कोई भी निर्माण गतिविधि देखी गई, तो उस पर सीमा का प्रतिबंध लगाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी प्रवर्तन टीमें जमीनी स्तर पर मौजूद हैं और जहां भी उल्लंघन पाए जाएंगे, वहां स्थानीय अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा।
‘No PUC, No Fuel’: प्रदूषण नियंत्रण के लिए नया नियम
प्रदूषण नियंत्रण के लिए ‘No PUC, No Fuel’ (बिना पीयूसी, ईंधन नहीं) नियम लागू किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली के बाहर से आने वाले ऐसे निजी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते हैं। नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को रीयल-टाइम सुपरविजन (वास्तविक समय की निगरानी) करने और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। (Delhi Pollution)
सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के अभियान को तेज कर दिया है। पिछले तीन दिनों में दिल्ली भर में चलाए गए प्रवर्तन अभियानों के तहत 1 लाख से अधिक PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र) जारी किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस, परिवहन विभाग (प्रवर्तन) और ANPR आधारित टीमों द्वारा किए गए बहु-एजेंसी निरीक्षणों के परिणामस्वरूप वैध पीयूसीसी के बिना वाहनों और जीआरएपी उल्लंघनों के लिए बड़ी संख्या में चालान काटे गए हैं।
कुल मिलाकर, तीन दिनों में 12,000 से अधिक चालान जारी किए गए और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए 16,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई। पिछले तीन दिनों में, दिल्ली भर में 16,896 वाहनों की जांच की गई और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ गहन GRAP-IV प्रवर्तन के तहत 1,492 गैर-अनुपालन वाले वाहनों को वापस लौटा दिया गया। (Delhi Pollution)
प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई
अपने बयान में मंत्री ने आपातकालीन वायु गुणवत्ता नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों और औद्योगिक संचालकों से भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यदि GRAP-IV के दौरान दिल्ली में कोई भी अवैध या अनधिकृत निर्माण कार्य चल रहा पाया जाता है, तो उसे तुरंत सील कर दिया जाएगा। वैध उत्सर्जन नियंत्रण उपायों के बिना संचालित उद्योगों पर भी यही लागू होगा। प्राधिकरण का अर्थ छूट नहीं है; प्रत्येक इकाई को प्रदूषण मानकों के भीतर ही काम करना होगा, अन्यथा उसे बंद कर दिया जाएगा।
जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, क्षेत्रीय इंजीनियरों और जिला अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में वास्तविक समय में निगरानी रखने और अपने अधिकार क्षेत्र में पाए गए उल्लंघनों के लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों में पहचानी गई औद्योगिक इकाइयों में अनुपालन की पुष्टि करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं। (Delhi Pollution)
दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा पाने का अधिकार
इस व्यापक प्रवर्तन अभियान में प्रदूषण के चार मोर्चों को शामिल किया गया है- वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक प्रदूषण, निर्माण कार्य से निकलने वाली धूल और कचरा जलाना – यह सुनिश्चित करते हुए कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में योगदान देने वाला कोई भी हिस्सा बिना जांच के न रह जाए।
सिरसा ने आगे कहा कि दिल्लीवासियों को स्वच्छ हवा पाने का अधिकार है और इसके लिए हमें मिलकर काम करना होगा। हम हर कीमत पर शहर के पर्यावरण की रक्षा करेंगे। जीआरएपी-IV मानदंडों का उल्लंघन करने वाले सीधे तौर पर जन स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं और हम ऐसा होने नहीं देंगे। (Delhi Pollution)
दिल्ली सरकार नागरिकों, उद्योगपतियों, संस्थानों और निर्माण एजेंसियों से प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पूर्णतः पालन करने और राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता की रक्षा के सामूहिक प्रयास में सहयोग करने का आग्रह करती है।
