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Bangladesh Violence: बांग्लादेश में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ VHP ने किया देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान

Bangladesh Violence

By-Vaishali

Bangladesh Violence: विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और अत्याचार के विरोध में 23 और 24 दिसंबर 2025 को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। विहिप ने घोषणा की है कि यह विरोध प्रदर्शन देश के प्रत्येक जिले में किया जाएगा।

यह घोषणा हाल ही में बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में एक हिंदू युवक, दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर की गई हत्या और हिंदू मंदिरों व संपत्तियों पर हो रहे हमलों के विरोध में है।

Bangladesh Violence: विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी विरोध

विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं, जिसका उचित जवाब दिया जाना चाहिए। संगठन ने भारत सरकार से अपील की है कि वह मूकदर्शक न बनी रहे और हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए।

बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। वहीं, उत्तर प्रदेश (अलीगढ़, हरदोई, रामपुर), बिहार (मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर) और उत्तराखंड (पिथौरागढ़) जैसे कई शहरों में पुतला दहन और आक्रोश मार्च पहले ही शुरू हो चुके हैं। विहिप ने समस्त हिंदू समाज से इन प्रदर्शनों में शामिल होकर एकजुटता दिखाने का आह्वान किया है।

दीपू चंद्र दास की हत्या पर आलोक कुमार का बयान

मयमनसिंह में एक युवा हिंदू दीपू चंद्र दास की हत्या के बारे में बोलते हुए विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने अन्य रिपोर्टों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति ने केवल इतना कहा था कि सभी धर्म समान हैं, और क्या ऐसा बयान ईशनिंदा है। (Bangladesh Violence)

उन्होंने कहा कि मैंने कुछ रिपोर्ट देखीं, जिनमें कहा गया था कि दीपू ने सिर्फ इतना कहा था कि सभी धर्म समान हैं। अगर इसे ईशनिंदा माना जाता है, तो यह भारत की धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक सद्भाव के सिद्धांत के लिए एक चुनौती है। बाद में एक बयान जारी कर स्पष्ट किया गया कि दीपू ने कोई ईशनिंदा वाला बयान नहीं दिया था। अगर ऐसा है, तो उनकी हत्या क्यों की गई? बांग्लादेश को इसका जवाब देना होगा।

राजनीतिक नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या

राजनीतिक नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष ने पूछा कि क्या मुख्य सलाहकार यूनुस उनसे सहमत हैं और उन्होंने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया, जिसमें पूर्वोत्तर भारत भी शामिल है, क्योंकि वह नेता के अंतिम संस्कार में गए थे। (Bangladesh Violence)

उन्होंने कहा कि हादी (छात्र कार्यकर्ता शरीफ उस्मान हादी) की हत्या कर दी गई और मोहम्मद यूनुस उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अपनी मृत्यु से पहले, हादी ने बृहत्तर बांग्लादेश का एक नक्शा दिखाया था, जिसमें पूरा पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्से शामिल थे। क्या मोहम्मद यूनुस इसका समर्थन कर रहे हैं? एक राष्ट्र के प्रमुख के रूप में, वे भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। इसका उचित उत्तर दिया जाना चाहिए।

शरीफ उस्मान हादी को 12 दिसंबर को ढाका के बिजोयनगर इलाके में रिक्शा में यात्रा करते समय करीब से गोली मार दी गई थी। 15 दिसंबर को उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, ढाका में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने अपने मारे गए नेता के लिए न्याय की मांग की। (Bangladesh Violence)

शेख हसीना की चेतावनी

दीपू चरण दास की मृत्यु पर, हिंदू धार्मिक संगठनों और अल्पसंख्यक अधिकार समूहों ने सोमवार को ढाका में राष्ट्रीय प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन किया, जिसमें बढ़ते धार्मिक चरमपंथ, अल्पसंख्यकों पर हमलों और प्रशासनिक निष्क्रियता का आरोप लगाया गया। पिछले सप्ताह हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद ढाका में एक अस्थिर शांति छाई हुई है। (Bangladesh Violence)

ऐसे में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो वर्तमान में भारत में हैं, उन्होंने भी इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करते हुए हादी की हत्या के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि निरंतर अस्थिरता पड़ोसी देशों के साथ बांग्लादेश के संबंधों को नुकसान पहुंचा रही है। हसीना ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई और अंतरिम सरकार के तहत प्रशासनिक मिलीभगत का आरोप लगाया।


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