मुख्यमंत्री योगी ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत इकाई, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके’। उन्होंने आगे कहा, ‘विकसित भारत- रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण 2025 पारित हो गया है, वह लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय उनका INDI गठबंधन इस महत्वपूर्ण कानून को लेकर कई सवाल उठा रहा है, जबकि देश, किसानों, मजदूरों और गांवों के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए लेकिन NDA का आभार व्यक्त करने के बजाय, INDI गठबंधन खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है’।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, “यह (VB-G RAM G एक्ट) विकसित भारत की नींव बनेगा। विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब राज्य विकसित हों। राज्य तभी विकसित होंगे जब हमारी बुनियादी इकाई, यानी गांव, विकसित होगा। जब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेंगे, जब हमारे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे, और जब मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, तभी विकसित भारत का सपना आगे बढ़ेगा। मैं इसका स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद देता हूं।
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काम नहीं मिलने पर क्या होगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे बताया कि समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता था कि मुझे काम चाहिए और ग्राम पंचायत काम नहीं दे रही है तो उसके बदले उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुवाई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। यानी राज्य तय करेंगे कि कब खेती-बाड़ी का समय है।
उस समय मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे और खेती के लिए मजदूर पर्याप्त संख्या में मौजूद रहेंगे। सालभर में 125 दिनों के कार्य की गारंटी दी जाएगी। इस योजना में किसान और मजदूर दोनों के हितों को सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है।
‘VB-G RAM G’ क्या है?
यह योजना ‘विकसित भारत’ अभियान का एक हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य हर गांव में हाई-स्पीड इंटरनेट, बेहतर मंडी संपर्क और ‘स्मार्ट पंचायत’ का निर्माण। करना है और इस बिल का फोकस ग्रामीण अर्थव्यवस्था को $5 Trillion की अर्थव्यवस्था का आधार बनाना।
