Akhilesh Yadav on US tariffs: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाए जाने के मद्देनजर, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। भारत का अमेरिका के साथ बड़ा व्यापार है और हर साल 8 लाख छात्र विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं।
मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर होने चाहिए। अमेरिका पूंजी प्रवाह का प्रमुख देश है। वहां धन सृजन होता है। अमेरिका में लोग बड़े सपने देखते हैं। विज्ञान, तकनीक, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में वह दूसरों से आगे है। ऐसे देश के साथ रिश्ते कभी खराब नहीं होने चाहिए।
अखिलेश यादव ने आगे कहा कि हमारा पड़ोसी देश, जो हमारी जमीन हड़पता है, जो देश हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को पाकिस्तान से ज्यादा चीन का सामना करना पड़ा था।सरकार को ऐसे देश से सावधान रहना चाहिए जिसकी नजर हमारी जमीन पर है और जो हमारे बाजार पर कब्जा कर रहा है। भारत को ऐसे देश का सामना करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।
सपा प्रमुख ने कहा कि हम अमेरिका के साथ संबंध खराब नहीं कर सकते क्योंकि अमेरिका के साथ व्यापार बहुत बड़ा है। 8 लाख भारतीय छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं। गुजरात के कई लोग अमेरिका में रहते हैं। हमें उम्मीद है कि अमेरिका में उच्च पदों पर कार्यरत गुजरात के लोग हमारे संबंधों को खराब नहीं होने देंगे।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर रूसी तेल खरीदने और यूक्रेन युद्ध को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है, तथा 27 अगस्त से प्रभावी 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगा दिया है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चेतावनी दी कि अमेरिका ने रूस के साथ व्यापारिक संबंध जारी रखने वाले देशों पर अभी तक “चरण-2” और “चरण-3” शुल्क लागू नहीं किए हैं। उन्होंने भारत पर लगाए गए द्वितीयक प्रतिबंधों को रूस के खिलाफ सीधी कार्रवाई बताया, क्योंकि “इससे रूस को सैकड़ों अरब डॉलर का नुकसान होगा।
डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात उस समय कही जब उनसे पूछा गया कि इस वर्ष जनवरी में ओवल ऑफिस संभालने के बाद से उन्होंने रूस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने भारत को चीन के बाद रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बताया और संकेत दिया कि यदि भारत मास्को से ऊर्जा आयात जारी रखता है तो उसे और अधिक दंड का सामना करना पड़ सकता है।
