Assam Election 2026: असम में 2026 के विधानसभा चुनाव (Assam Assembly Election 2026) को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर के साथ सियासी सरगर्मी चरम पर है। 9 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले, भाजपा ने ‘हैट्रिक’ का दावा किया है, जबकि कांग्रेस ने ‘डर की राजनीति’ के खिलाफ सत्ता में वापसी का भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, और राहुल गांधी ने प्रचार के दौरान तीखे जुबानी हमले किए हैं।
Assam Election 2026: ‘घुसपैठ’ और जमीन विवाद पर गरमाई सियासत
इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ अपने आरोपों को दोहराते हुए पार्टी पर असम में घुसपैठियों का समर्थन करने और अवैध भूमि अतिक्रमणों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करने का आरोप लगाया।
बारपेटा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस खुलेआम घुसपैठियों का समर्थन कर रही है। आप ही बताइए, क्या घुसपैठियों को वापस भेजा जाना चाहिए या नहीं? कांग्रेस अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई का विरोध कर रही है। कांग्रेस असम में एक ऐसा कानून बनाने की बात कर रही है, जिसके तहत ‘घुसपैठिया’ शब्द का उच्चारण करने वाले को भी जेल हो जाएगी। बताइए, क्या आप ऐसे कानून का समर्थन करते हैं? कांग्रेस इस कानून में ही घुसपैठियों को पीड़ित घोषित कर देगी। और यहां की मूल निवासी बहुसंख्यक आबादी, आदिवासी लोग, हमेशा पीड़ित रहेंगे। (Assam Election 2026)
पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का किया जिक्र
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि असम के वीरों ने देश के लिए अनेक बलिदान दिए हैं, लेकिन कांग्रेस मोदी को नीचा दिखाने के लिए सेना के शौर्य को भी गाली देती है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइको हो कांग्रेस ने हमेशा दुश्मन के एजेंडे को ही हवा दी है। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने वही गीत गाया जो पाकिस्तान ने लिखा था, जिसकी धुन पाकिस्तान ने तैयार की थी। कांग्रेस नेताओं का पाकिस्तान कनेक्शन हमेशा देश पर भारी पड़ा है। (Assam Election 2026)
महिला आरक्षण और विकास एजेंडा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, जो दूरगामी सोच के साथ विकास के लिए काम नहीं करती। कांग्रेस अल्पकालिक लाभ के लिए काम करती है ताकि वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो सके। दूसरी ओर, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो लंबे विजन के साथ काम करती है। हम विकसित असम से भारत के विकास की ओर बढ़ रहे हैं, और इसीलिए हमने पिछले दस वर्षों में अथक परिश्रम किया है। पिछले दस वर्ष असम में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए समर्पित रहे। आने वाले वर्षों में भी हम इसी दिशा में काम करते रहेंगे।
महिला आरक्षण विधेयक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया है। हमने देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से इस बारे में चर्चा की है। हमने सभी से आग्रह किया है कि वे देश की बहनों और बेटियों के अधिकारों से जुड़े इस कार्य को सर्वसम्मति से आगे बढ़ाएं। कुछ लोग इस नेक काम को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे देश के सभी राज्यों को लाभ होगा। किसी भी राज्य को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे वह पूर्वोत्तर हो या कोई और राज्य। (Assam Election 2026)
संस्कृति, आस्था और पहचान: असम की राजनीति में अहम मुद्दे
प्रधानमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को बरपेटा के पवित्र सत्रों से संबंधित हजारों बीघा जमीन पर कब्जा करने की अनुमति दी थी, जिसमें श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव, दामोदरदेव और हरिदेव जैसे पूजनीय वैष्णव संतों से जुड़ी संपत्तियां भी शामिल हैं। (Assam Election 2026)
पीएम ने कहा कि बारपेटा को हमारे पवित्र सत्रों की भूमि के रूप में जाना जाता है। श्रीमंत शंकरदेव, माधवदेव, दामोदरदेव और हरिदेव जैसे पूजनीय गुरुओं की परंपराएं पूजा के योग्य हैं। यही हमारी आस्था है। लेकिन कांग्रेस ने हमारी आस्था को घुसपैठियों के हवाले कर दिया। हमारे पवित्र सत्रों से संबंधित हजारों बीघा भूमि पर कांग्रेस ने घुसपैठियों को कब्जा करने दिया। यहां तक कि बारपेटा सत्र की भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी अवैध कब्जे में था। कांग्रेस ने असम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की अनुमति दी।
असम की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने बोडो समुदाय की हुदुम पूजा और कोच-राजबोंगशी समुदाय के बाथौ धर्म का उदाहरण देते हुए संस्कृति, प्रकृति और आस्था के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राज्य के हितों की बजाय राजनीतिक सत्ता को प्राथमिकता दी, जिससे असम और उसकी परंपराओं को नुकसान पहुंचा है। (Assam Election 2026)
बता दें, असम में 126 सदस्यीय विधानसभा के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी।
