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नोएडा लेबर प्रोटेस्ट: योगी सरकार का बड़ा फैसला, न्यूनतम मजदूरी में 21% की बढ़ोतरी; जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी

UP Minimum Wage Hike 2026: कभी-कभी लंबी कागजी लड़ाई के बजाय जमीनी संघर्ष ही बड़े बदलाव का रास्ता साफ करता है। नोएडा और गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से चल रहे श्रमिक आंदोलन ने आखिरकार रंग दिखाया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wage) में 21% तक की भारी बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है।UP Minimum Wage Hike 2026


आंदोलन से समाधान तक: कैसे झुका सिस्टम?

नोएडा फेस-2 और आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों में हजारों मजदूर सड़कों पर उतर आए थे। काम ठप हुआ, कंपनियों के बाहर धरने दिए गए और कुछ जगहों पर आक्रोश इतना बढ़ा कि पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई।

  • मुख्य मांग: बढ़ती महंगाई के बीच ₹11-12 हजार में गुजारा करना नामुमकिन हो गया था।
  • विस्तार: यह आंदोलन सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिव नादर यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और अन्य सेक्टर के वर्कर्स तक फैल गया।
  • नतीजा: स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत दखल दिया और सैलरी बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया।

नई सैलरी का गणित: अब आपके हाथ में कितना आएगा?

सरकार के इस फैसले के बाद नोएडा और गाजियाबाद (श्रेणी-ए के शहर) में वेतन की नई दरें इस प्रकार होंगी:

कर्मचारी श्रेणीपुरानी सैलरी (लगभग)नई सैलरी (21% वृद्धि के साथ)
अकुशल (Unskilled)₹11,313₹13,690
अर्ध-कुशल (Semi-skilled)₹12,000+₹15,059
कुशल (Skilled)₹14,000+₹16,868

(नोट: इसके साथ ही मजदूरों को पिछले समय का एरियर भी दिया जाएगा।)


12 साल बाद बनेगा नया ‘वेज बोर्ड’

इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत यह है कि सरकार ने 12 साल बाद नया वेज बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया है। साल 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में नया वेज बोर्ड नहीं बना था, जिससे बेसिक सैलरी स्थिर थी। अब मई 2026 में नया वेज बोर्ड गठित हो सकता है, जो भविष्य में वेतन की दरों को और अधिक पारदर्शी और न्यायपूर्ण बनाएगा।

कंपनियों के लिए सख्त निर्देश

सिर्फ वेतन बढ़ाना ही काफी नहीं है, सरकार ने कंपनियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि:

  • समय पर भुगतान: सैलरी हर महीने की तय तारीख पर मिलनी चाहिए।
  • बुनियादी सुविधाएं: ओवरटाइम का सही पेमेंट, साप्ताहिक अवकाश और महिला सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा।
  • सख्ती: नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों पर श्रम विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा।

सावधान: अफवाहों से बचें

पुलिस प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी वीडियो फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। ऐसे तत्वों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मजदूरों से अपील की गई है कि वे किसी भी बहकावे में न आएं और आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

नोएडा के मजदूरों ने साबित कर दिया है कि एकजुट आवाज में कितनी ताकत होती है। यह सिर्फ 21% की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि श्रमिकों के सम्मान और उनके अधिकारों की जीत है। अब चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि कंपनियां इस बढ़ी हुई राशि को ईमानदारी से मजदूरों की जेब तक पहुँचाएं।UP Minimum Wage Hike 2026

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