Bhojshala Mandir Verdict: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के इंदौर उच्च न्यायालय के धार जिले के भोजशाला परिसर से संबंधित हालिया आदेश की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने दावा किया कि यह निर्णय भारत के संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।
शुक्रवार को हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, ओवैसी ने तर्क दिया कि यह फैसला बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद की कानूनी दिशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह फैसला संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है। बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद पर दिए गए फैसले ने एक धर्म को सर्वोच्चता प्रदान की है, जबकि अन्य धर्मों के पूजा-पाठ के अधिकारों को प्रभावी रूप से कमजोर किया है। इसके अलावा, इस फैसले ने एक नई राह खोल दी है। कल कोई भी विभिन्न पूजा स्थलों की पवित्रता को चुनौती देने के लिए आगे आ सकता है। (Bhojshala Mandir Verdict)
Bhojshala Mandir Verdict: बाबरी मस्जिद फैसले से तुलना, पूजा स्थल अधिनियम पर उठे सवाल
AIMIM अध्यक्ष ने न्यायपालिका के रुख में विरोधाभास का आरोप लगाते हुए कहा कि यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं पूजा स्थल अधिनियम के महत्व को स्वीकार करते हुए इसे संविधान के ‘मूल ढांचे’ से जोड़ा था, एक ऐसा सिद्धांत जिसे न्यायालय ने आज पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। पूजा स्थल अधिनियम का मजाक उड़ाया जा रहा है। (Bhojshala Mandir Verdict)
बाबरी मस्जिद मामले से सीधा संबंध बताते हुए ओवैसी ने टिप्पणी की, यह फैसला बिल्कुल बाबरी मस्जिद मामले जैसा निकला है। बाबरी मस्जिद मामले में अदालत ने कहा था कि मुसलमानों का उस जगह पर कोई कब्ज़ा नहीं था। लेकिन इस मामले में, आज तक मेरा उस जगह पर पूरा कब्ज़ा रहा है। AIMIM नेता ने अपनी पिछली चेतावनियों को दोहराते हुए अपने आलोचकों को याद दिलाया कि उन्होंने इस प्रवृत्ति की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी।
उन्होंने कहा, ‘मैंने पहले भी कहा था कि बाबरी मस्जिद-राम मंदिर विवाद से संबंधित फैसला त्रुटिपूर्ण था, जो पूरी तरह से आस्था के आधार पर दिया गया था। मैंने चेतावनी दी थी कि उस समय दिया गया यह फैसला कई समान मुद्दों के सामने आने का मार्ग प्रशस्त करेगा। उस समय कई लोगों ने मुझे चुप रहने की सलाह दी थी। आज जो हो रहा है उसे देखिए। जिस फैसले का मैंने उदाहरण देते हुए चेतावनी दी थी कि यह इस तरह के कई घटनाक्रमों का द्वार खोल देगा, अब उसी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां दी गई राहत बिल्कुल समान है।’ (Bhojshala Mandir Verdict)
मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई की तैयारी, फरंगी महली ने जताया भरोसा
इसी बीच, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हालांकि उच्च न्यायालय के फैसले से मुस्लिम समुदाय में निराशा हुई है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आगे की कानूनी लड़ाई के लिए एक खुला रास्ता बना हुआ है, और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले को बाबरी मस्जिद मामले से अलग तरीके से देखा जा रहा है।
महली ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले से मुस्लिम समुदाय की निराशा के बावजूद, वे सर्वोच्च न्यायालय को आगे अपील के लिए एक खुला मार्ग मानते हैं। उन्होंने कहा कि भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के फैसले से मुसलमानों में निश्चित रूप से गहरी निराशा हुई है। इसका कारण यह है कि न केवल आज, बल्कि सदियों से मुसलमान वहां स्थित मस्जिद में नमाज अदा करते आ रहे हैं। हालांकि, यह उच्च न्यायालय का फैसला है, लेकिन मुसलमानों के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रास्ता खुला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मामले की कानूनी बारीकियां इसे बाबरी मस्जिद के मामले से अलग करती हैं, जिसका हवाला भोजशाला परिसर के मामले में दिया गया था। (Bhojshala Mandir Verdict)
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संदर्भ के रूप में अपनाया गया था। हालांकि, अयोध्या मामला स्पष्ट रूप से एक बिल्कुल अलग मामला था, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान मामला अलग है। इसलिए, हमें दोनों के बीच कोई संबंध नजर नहीं आता। फिर भी, जहां तक कानूनी पहलुओं का संबंध है – और मुस्लिम समुदाय के पास मौजूद ठोस सबूतों और ऐतिहासिक अभिलेखों के आधार पर – हमें पूरा विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से हमें सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिलेगी।
हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष को दिया पूजा का अधिकार, ASI का पुराना आदेश रद्द
मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की यह टिप्पणी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ द्वारा दिए गए फैसले के बाद आई है, जिसमें हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार दिया गया है और परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी गई है।
अदालत के आदेश के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के 7 अप्रैल, 2003 के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया है। इसके अलावा, न्यायालय ने हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार प्रदान किया है और भोजशाला परिसर को राजा भोज की संपत्ति के रूप में मान्यता दी है। (Bhojshala Mandir Verdict)
वकील ने आगे खुलासा किया कि अदालत ने मूर्ति की स्वदेश वापसी की मांग पर सुनवाई की, जो वर्तमान में लंदन के एक संग्रहालय में रखी हुई है। उन्होंने कहा कि लंदन के एक संग्रहालय में रखी प्रतिमा को वापस लाने की हमारी मांग के संबंध में, न्यायालय ने सरकार को इस अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष भी सरकार के समक्ष अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, न्यायालय ने सरकार से मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक भूमि आवंटित करने पर विचार करने को कहा है।
दूसरे पक्ष को राहत प्रदान करने के प्रयास में, जैन ने कहा कि अदालत ने मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित करने का सुझाव दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने हमें पूजा-पाठ करने का अधिकार दिया है और सरकार को स्थल के प्रबंधन की निगरानी करने का निर्देश दिया है। एएसआई का वह पूर्व आदेश, जिसमें नमाज़ अदा करने का अधिकार दिया गया था, पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। अब से वहां केवल हिंदू पूजा-पाठ ही होगा। (Bhojshala Mandir Verdict)
