Ladakh violence: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र से लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार से बातचीत में शामिल होने और हिंसा और भय की राजनीति को रोकने का आह्वान किया। राहुल गांधी ने लेह में हाल ही में हुई हिंसा की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की, जिसमें चार लोगों की जान चली गई।
राहुल गांधी ने निष्पक्ष न्यायिक जाँच की मांग की
राहुल गांधी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि गोली लगने से मारे गए लोगों में से एक सैनिक परिवार से था। उन्होंने कहा, “पिता सैनिक, बेटा भी सैनिक जिनके खून में देशभक्ति दौड़ती है। फिर भी भाजपा सरकार ने देश के वीर सपूत को सिर्फ़ इसलिए गोली मारकर उसकी जान ले ली क्योंकि वह लद्दाख और अपने अधिकारों के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आँखें बस एक ही सवाल पूछ रही हैं क्या आज देश सेवा का यही इनाम है?।”
कांग्रेस नेता ने निष्पक्ष न्यायिक जाँच की माँग करते हुए इस मौत को “हत्या” बताया और कहा कि हमारी माँग है कि लद्दाख में हुई इन हत्याओं की निष्पक्ष न्यायिक जाँच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। राहुल गांधी ने कहा कि वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, बातचीत में शामिल हों हिंसा और भय की राजनीति बंद करें। (Ladakh violence)
लद्दाख में हिंसा के कारण (Ladakh violence)
इससे पहले 24 सितंबर को विरोध प्रदर्शन के दौरान लेह में हिंसा भड़क उठी थी, जब स्थानीय भाजपा कार्यालय में आग लगा दी गई थी। झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई। दो दिन बाद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत हिरासत में ले लिया गया। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया है।
लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की अनुसूची VI में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। संविधान की इस अनुसूची में अनुच्छेद 244 (2) और 275 (1) शामिल हैं, जिनमें लिखा है, “असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान।”
जलवायु कार्यकर्ता लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत करते रहे हैं, जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है और कुछ विधायी और न्यायिक शक्तियों के साथ स्वायत्त जिला परिषदों के निर्माण की वकालत करते हैं। अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची वर्तमान में पूर्वोत्तर राज्यों असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय पर लागू होती है।
सरकार की प्रतिक्रिया
केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के साथ बातचीत के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति की अगली बैठक 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होनी है। सरकार ने हिंसा के लिए सोनम वांगचुक के कथित भड़काऊ बयानों को जिम्मेदार ठहराया है। (Ladakh violence)
