Nagpur-Chandrapur Expressway: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नागपुर और चंद्रपुर के बीच 204 किलोमीटर लंबे चार लेन वाले कंक्रीट राजमार्ग के निर्माण को मंजूरी दे दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर समिति की बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ और मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित थे।
नागपुर-चंद्रपुर राजमार्ग 204 किलोमीटर लंबा, चार लेन वाला, सीमेंट-कंक्रीट राजमार्ग है, जिसमें चंद्रपुर शहर को जोड़ने वाली 11 किलोमीटर की अतिरिक्त सड़क भी शामिल है। भूमि अधिग्रहण सहित इसकी कुल लागत 2,353.39 करोड़ रुपये है।
विकास का पारिस्थितिकी तंत्र
बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने चंद्रपुर और मूल के बीच राजमार्ग निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि भविष्य में बनने वाली किसी भी सड़क के निर्माण के दौरान सड़क के आसपास के क्षेत्र में विकास का एक ‘पारिस्थितिकी तंत्र’ बनाया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि इसके लिए भूमि अधिग्रहण और योजना पहले से बनाई जाए। सीएम ने निर्देश दिया कि चूंकि नागपुर से चंद्रपुर राजमार्ग नवेगांव मोड़ तक बनाया जा रहा है, इसलिए इस राजमार्ग की लंबाई सुरजागड़ लौह परियोजना तक बढ़ाई जानी चाहिए। (Nagpur-Chandrapur Expressway)
परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा निर्धारित
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा होनी चाहिए। उन्होंने कहा, “यदि परियोजना में देरी होती है, तो लागत बढ़ने से राज्य पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ पड़ता है। वर्तमान में, राज्य में 10 लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन कार्यों की प्रगति की गति को कहीं भी धीमा नहीं पड़ने दिया जाना चाहिए।
इन कार्यों के पूरा होने के बाद, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इसलिए, इन सभी कार्यों को नियोजित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अब से, राज्य में बुनियादी ढांचे के कामों को लेते समय, उन्हें पहले गतिशक्ति पोर्टल पर लाया जाना चाहिए। गतिशक्ति पोर्टल पर लिए बिना परियोजना पर काम शुरू नहीं किया जाना चाहिए।”
Nagpur-Chandrapur Expressway: परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण
इसके लिए सरकारी निर्णय जारी करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि सिंचाई परियोजनाओं पर काम शुरू करते समय, भविष्य की संभावित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, शुरू से ही योजना बनाई जानी चाहिए।
इन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण पहले ही कर लिया जाना चाहिए और फिर काम शुरू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को अपने कार्यों का विस्तार करना चाहिए और परियोजनाओं के सुगम क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभाग बनाने चाहिए।
बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिए, संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ कर्मचारियों को बाहरी स्रोतों से प्राप्त किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए आईडी प्रणाली भुगतान में अनियमितताओं को रोकने में मदद करेगी।
Nagpur-Chandrapur Expressway: आधुनिक तकनीक की मदद
लोक निर्माण और जलापूर्ति विभाग को बकाया भुगतान निपटाने के अपने दायित्व के अनुसार समयबद्ध कार्यक्रम लागू करना चाहिए। आधुनिक तकनीक की मदद से एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिससे विभाग केवल अपने द्वारा किए गए कार्य के लिए ही भुगतान करें। मुख्यमंत्री फडणवीस ने भुगतान सत्यापन के लिए तकनीक का उपयोग करने वाली प्रणाली विकसित करने के भी निर्देश दिए।
राजमार्ग के किनारे शौचालय विकसित
मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि समृद्धि राजमार्ग के किनारे शौचालय बनाए जाने चाहिए। इस राजमार्ग पर 16 जगहों पर यह व्यवस्था की जा रही है। साथ ही, पेट्रोल पंप और फूड मॉल भी होने चाहिए। शौचालयों को पर्यटन के उद्देश्य से विकसित किया जाना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम को एक सलाहकार नियुक्त करना चाहिए।
एमएसआरडीसी को राजमार्ग पर स्थित 16 में से कम से कम चार जगहों पर पर्यटन केंद्र स्थापित करने चाहिए। विकास प्रक्रिया उन निवेशकों के धन से लागू की जानी चाहिए जो राज्य में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के इच्छुक हैं। आगे के विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने और एक निश्चित पारिश्रमिक प्राप्त करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि धन जुटाने का एक नया मॉडल विकसित किया जाना चाहिए। (Nagpur-Chandrapur Expressway)
