Raj Bhavan Rename: भारत सरकार ने देशभर के सभी राजभवनों का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर लोकभवन कर दिया है। यह कदम नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक वैचारिक परिवर्तन के अनुरूप है, जो सत्ता के बजाय जिम्मेदारी और स्थिति के बजाय सेवा पर जोर देता है।
Raj Bhavan Rename: औपनिवेशिक मानसिकता का अंत
नाम परिवर्तन का उद्देश्य “राज” शब्द से जुड़ी औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करना और यह संदेश देना है कि सरकारी संस्थान जनता की सेवा के लिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर, 2025 को जारी एक अधिसूचना के बाद यह परिवर्तन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
ओडिशा स्थित राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया गया है। यह फैसला देश भर के कई अन्य राज्यों में भी लागू हो गया है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित राजभवन का नाम 29 नवंबर को बदलकर लोकभवन कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने इस बदलाव के लिए राज्यों को पत्र भेज दिया है।
सूत्रों ने कहा कि भारत की सार्वजनिक संस्थाएं एक शांत लेकिन गहन बदलाव के दौर से गुजर रही हैं और शासन का विचार सत्ता से सेवा और अधिकार से उत्तरदायित्व की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, यह सांस्कृतिक और नैतिक भी है और नामों में बदलाव मानसिकता में बदलाव को दर्शाता है। मोदी सरकार ने औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों को मिटाने के लिए कई कदम उठाए हैं। (Raj Bhavan Rename)
सेवा और जिम्मेदारी: मोदी सरकार के वैचारिक बदलाव
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में शासन के स्थानों को कर्तव्य और पारदर्शिता को प्रतिबिंबित करने के लिए नया रूप दिया गया है और अब हर नाम, हर इमारत और हर प्रतीक एक सरल विचार की ओर इशारा करते हैं कि सरकार सेवा के लिए मौजूद है। उन्होंने कहा कि राजपथ अब कर्तव्य पथ बन गया है और एक ऐतिहासिक सड़क अब यह संदेश देती है कि सत्ता कोई अधिकार नहीं है, यह एक कर्तव्य है।
प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास का नाम 2016 में रेस कोर्स रोड से बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया, यह नाम कल्याण का बोध कराता है, न कि विशिष्टता का। साथ ही यह प्रत्येक निर्वाचित सरकार के भविष्य के कार्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के नए परिसर को सेवा तीर्थ नाम दिया गया है।
केंद्रीय सचिवालय अब कर्तव्य भवन
केंद्रीय सचिवालय को अब कर्तव्य भवन कहा जाता है, जो एक विशाल प्रशासनिक केंद्र है, जिसका निर्माण इस विचार के इर्द-गिर्द किया गया है कि सार्वजनिक सेवा एक प्रतिबद्धता है। सूत्रों ने कहा कि ये परिवर्तन एक गहन वैचारिक परिवर्तन को दर्शाते हैं और भारतीय लोकतंत्र सत्ता के स्थान पर उत्तरदायित्व तथा पद के स्थान पर सेवा को चुन रहा है। उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन सेवा, कर्तव्य और नागरिक-प्रथम शासन की भाषा बोलते हैं।
ओडिशा के राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने मंगलवार को कहा कि नया नाम ‘लोक भवन’ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप मजबूत सार्वजनिक संपर्क और भागीदारी बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोकभवन पारदर्शिता, सुगम्यता और प्रशासन एवं जनता के बीच गहरे संबंधों का प्रतीक है। (Raj Bhavan Rename)
राज्यपाल ने कहा कि यह पहल नागरिकों को सशक्त बनाने, शासन प्रणालियों को मजबूत करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है। लोक भवन सार्वजनिक सहभागिता और परामर्श के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता रहेगा, जिसमें अब सभी के लिए खुलेपन और सुगमता पर नए सिरे से ध्य केंद्रित किया जाएगा।
कई राज्यों ने इस बदलाव को किया लागू
ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम, मिजोरम, नागालैंड और राजस्थान सहित कई राज्यों ने पहले ही आधिकारिक तौर पर इस बदलाव को लागू कर दिया है और अपनी स्टेशनरी, साइनबोर्ड और सोशल मीडिया हैंडल को अपडेट कर दिया है। यह बदलाव शासन के दृष्टिकोण में एक गहरे वैचारिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रतीक है, जो शक्ति के बजाय सार्वजनिक सेवा और कर्तव्य पर केंद्रित है। (Raj Bhavan Rename)
गुलामी की मानसिकता से मुक्ति: प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने भाषणों में किसी भी प्रकार की गुलामी की मानसिकता से पूर्ण मुक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ थॉमस मैकाले ने भारत को उसकी जड़ों से उखाड़ फेंकने के बीज बोए थे और देश को अगले 10 वर्षों में गुलामी की मानसिकता और हीन भावना से मुक्ति पाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। (Raj Bhavan Rename)
