Ram Mandir Donation Controversy: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर में चंदे के कथित गबन में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खुर्शीद ने जोर देते हुए कहा कि यह मुद्दा गहरी आस्था और जनविश्वास का विषय है, और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाना चाहिए।
Ram Mandir Donation Controversy: ‘भगवान राम की संपत्ति में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं’, खुर्शीद की मांग
मीडिया से बातचीत के दौरान, सलमान खुर्शीद ने राम जन्मभूमि मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर अपने लंबे समय से चले आ रहे रुख की फिर से पुष्टि की। उन्होंने कहा, “क्या इससे बड़ी त्रासदी हो सकती है? देश या राज्य में इस बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं कि सही क्या था। लेकिन अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाया। मैंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन किया है। अब मंदिर स्थापित हो चुका है। लोग दान दे रहे हैं। अब यह किसकी संपत्ति है? यह भगवान राम की संपत्ति है।”
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि लाखों श्रद्धालुओं के विश्वास को धोखा देने वालों को दंडित करके मंदिर की पवित्रता को बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा, “मेरा मानना है कि अगर सरकार को भगवान राम में जरा भी विश्वास है, तो वह सबसे पहले ऐसा करने वालों को सबक सिखाएगी।” (Ram Mandir Donation Controversy)
राम मंदिर दान में कथित अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
यह घटना अयोध्या से सपा के पूर्व विधायक पवन पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद सामने आई है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर में दान के रूप में मिले 7 करोड़ से 7.5 करोड़ रुपये का गबन किया गया है। इन आरोपों के बाद, 14 जून को राज्य सरकार ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित घोटाले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया।
अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में एफआईआर दर्ज करने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मामलों और प्रशासन से संबंधित कथित लापता धनराशि, वित्तीय अनियमितताओं, कुप्रबंधन और अन्य कथित अनियमितताओं की जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के तहत एक SIT के गठन की मांग की गई थी। (Ram Mandir Donation Controversy)
अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव द्वारा दायर याचिका में ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को दान रजिस्टर, लेखापरीक्षा रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड और ट्रस्ट के दान और परिसंपत्तियों की प्राप्ति, लेखांकन और उपयोग से संबंधित अन्य दस्तावेजों सहित सभी भौतिक, डिजिटल और वित्तीय अभिलेखों को संरक्षित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
इसके अलावा, इसमें ट्रस्ट और सरकार को इस मामले से जुड़े किसी भी रिकॉर्ड, संपत्ति, निधि, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को नष्ट करने, बदलने, छेड़छाड़ करने, स्थानांतरित करने या किसी भी तरह से उससे निपटने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि संस्थागत अखंडता को संरक्षित करने, कानून के शासन को बनाए रखने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रशासन और प्रबंधन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इस न्यायालय का हस्तक्षेप अनिवार्य हो गया है। (Ram Mandir Donation Controversy)
इससे पहले, एक वकील ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के कथित दुरुपयोग, गायब होने और अनियमितताओं को लेकर सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजी थी।
