सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर भारत के चुनाव आयोग (ECI) से जवाब मांगा है, जिसमें केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभ्यास को करने के ईसीआई के फैसले को चुनौती दी गई है।
उत्तर प्रदेश में SIR के खिलाफ याचिका
न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया द्वारा दायर याचिका पर भी ECI से जवाब मांगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में SIR अभ्यास करने के ECI के फैसले को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने केरल में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 26 नवंबर की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है।
केरल सरकार ने हाल ही में राज्य में चल रही SIR प्रक्रिया के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि जिस तरीके से यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वह देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अनुकूल नहीं है और चेतावनी दी थी कि यदि दिसंबर में स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ एसआईआर को जारी रखने की अनुमति दी गई तो प्रशासनिक गतिरोध पैदा हो जाएगा।
इससे पहले, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरल में चल रही SIR प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि इसे स्थानीय निकाय चुनावों के साथ-साथ नहीं कराया जा सकता।
SIR का दूसरा चरण: 12 राज्यों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण
ECI ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के SIR के दूसरे चरण का संचालन करेगा, अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को प्रकाशित की जाएगी।
SIR का पहला चरण बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पूरा हो गया था। एसआईआर के दूसरे चरण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे।
