Union Budget 2026: दिल्ली के पर्यावरण, वन और वन्यजीव मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना करते हुए कहा कि यह समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसानों से लेकर व्यापारियों तक, हर क्षेत्र को केंद्रीय बजट 2026 से लाभ होगा, जो देश को 2047 तक विकसित भारत के सपने की ओर ले जाएगा।
मंत्री ने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने का काम करेगा। चाहे किसान हों, मजदूर हों, महिलाएं हों, युवा हों, बुजुर्ग हों या व्यापारी हों, यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक होगा। यह हमारी सरकार की दूरदर्शी सोच का प्रतीक है।
Union Budget 2026: किसानों के लिए डिजिटल सहायता का नया युग
सिरसा ने कहा कि यह बजट किसानों की आय दोगुनी कर देगा। भारत सरकार ने पहली बार किसानों की मदद के लिए ‘भारत विस्तार’ एआई टूल के माध्यम से 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। भारत के किसानों को एआई-संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा और उन्हें वास्तविक समय में सलाह देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में काम कर रहे हैं और इस बजट में कई समाधान पेश किए गए हैं।
सिरसा ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने प्रत्येक शहर में बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके साथ ही, स्वयं सहायता समूहों को और मजबूत करने वाली विभिन्न योजनाओं के लिए 5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। (Union Budget 2026)
महिलाओं के लिए नए अवसर: गर्ल्स हॉस्टल और कौशल प्रशिक्षण केंद्र
सिरसा ने कि यह बजट महिलाओं के लिए भी है। हर शहर में महिलाओं के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, जिससे वे और भी आत्मनिर्भर बनेंगी।
कई योजनाओं के लिए 5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनसे स्वयं सहायता समूहों को और मजबूती मिलेगी। महिलाओं के लिए ‘शी-मार्ट’ (स्वयं सहायता उद्यमी बाजार) के नाम से एक बाजार स्थापित किया गया है। लकपति दीदी 2.0 योजना को भी आगे बढ़ाया गया है। यह बजट भी महिला-केंद्रित है। (Union Budget 2026)
दिल्ली में हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर: कनेक्टिविटी और पर्यावरण की सुरक्षा
इसके अलावा, दिल्ली के मंत्री ने बताया कि यातायाद और दिल्ली में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। दिल्ली-बनारस कॉरिडोर की भी घोषणा हो चुकी है। इससे न केवल कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी काफी मदद मिलेगी। क्योंकि दिल्ली को भी प्रदूषण कम करना है। इससे भी हमें काफी लाभ होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बौद्ध सर्किट कॉरिडोर खोला जा चुका है। (Union Budget 2026)
व्यापारियों और कारोबारियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें भी केंद्रीय बजट 2026-27 से लाभ होगा क्योंकि एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये लाए गए हैं, जिससे एमएसएमई को पहली बार रियायती बिलों की सुविधा मिलेगी।
