लखनऊ डेस्क: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर राज्य की विकास यात्रा को नई ऊंचाइयों पर पहुँचाने का संकल्प लिया है। ₹9,12,696.35 करोड़ का यह भारी-भरकम बजट पिछले वर्ष की तुलना में 12.9% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में आंकड़ों का पिटारा खोलते हुए दावा किया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था (GSDP) अब ₹30.25 लाख करोड़ के पार पहुँच गई है। यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी पिच पर विकास का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, जिसमें किसान, युवा, महिला और आधुनिक तकनीक को केंद्र में रखा गया है।
आर्थिक स्थिति: प्रति व्यक्ति आय में उछाल और बेरोजगारी पर लगाम
सरकार ने बजट में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि गिरती बेरोजगारी दर और बढ़ती प्रति व्यक्ति आय को बताया है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर अब घटकर मात्र 2.24% रह गई है, जो राज्य के लिए एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। वहीं, आर्थिक समृद्धि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वर्ष 2025-26 तक प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय ₹1,20,000 होने का अनुमान है। बजट में राजकोषीय अनुशासन का भी विशेष ध्यान रखा गया है और राजकोषीय घाटे को GSDP के 3% की अनिवार्य सीमा के भीतर रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नयी तकनीक का युग: AI मिशन और डिजिटल सुरक्षा
योगी सरकार अब उत्तर प्रदेश को देश का ‘टेक हब’ बनाने की तैयारी में है। बजट में ‘UP AI मिशन’ की घोषणा करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए ₹225 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके साथ ही, युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए ‘टेक युवा-समर्थ युवा’ योजना की शुरुआत की जा रही है। डिजिटल युग की चुनौतियों को देखते हुए ₹95.16 करोड़ की लागत से साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य 8 डेटा सेंटर पार्कों के माध्यम से 900 मेगावाट की क्षमता हासिल करना है, जिससे प्रदेश में तकनीकी क्रांति आएगी।
आधी आबादी को पूरा सम्मान: महिलाओं के लिए विशेष सौगात
महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई धरातलीय योजनाओं का ऐलान किया है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और आवास की समस्या को दूर करने के लिए सभी नगर निगमों में ‘वर्किंग वूमेन हॉस्टल’ बनाए जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए ‘मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना’ लागू की जाएगी, जिससे उनके उत्पादों को बाज़ार मिल सके। साथ ही, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए ‘मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना’ को और अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जाएगा।
युवा और शिक्षा: टैबलेट से लेकर स्टार्टअप तक
प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ‘स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना’ के तहत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण हेतु ₹2,374 करोड़ दिए गए हैं। रोज़गार सृजन के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹22,167 करोड़ का विशाल बजट रखा गया है। इसके अलावा, पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाने के लिए 10,000 टूरिस्ट गाइडों को प्रशिक्षित करने की योजना है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी: हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे
उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद ‘हाई स्पीड रेल प्रदेश’ बनने की ओर अग्रसर है। बजट में दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी के बीच दो नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का विजन रखा गया है। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए ₹34,468 करोड़ का प्रावधान है। ‘सिटी इकोनॉमिक रीजन’ और ‘डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर’ जैसी योजनाओं से प्रदेश में ₹35,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 53,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोज़गार आने का अनुमान है।
अन्नदाता की खुशहाली: गन्ना मूल्य में वृद्धि और मुफ्त बिजली
किसानों के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में ₹30 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही, किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। विश्व बैंक की सहायता से ‘यूपी एग्रीज’ (UP AGRISE) परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब बनाए जाएंगे, जिससे किसानों के उत्पाद वैश्विक बाज़ार तक पहुँच सकेंगे। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए डीजल नलकूपों को सोलर पंपों में बदलने पर भी जोर दे रही है।
स्वास्थ्य और पर्यटन: हर जिले में इलाज और नाइट सफारी
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 14 नए मेडिकल कॉलेजों के संचालन हेतु ₹1,023 करोड़ प्रस्तावित हैं, जिससे प्रदेश में कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या 81 हो जाएगी। लखनऊ स्थित कैंसर संस्थान और जिला अस्पतालों में इमरजेंसी ट्रामा सेंटरों के लिए भी भारी बजट आवंटित किया गया है। वहीं, पर्यटन के क्षेत्र में सारनाथ और हस्तिनापुर जैसे धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जाएगा। राजधानी लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में ‘नाइट सफारी पार्क’ के लिए ₹207 करोड़ दिए गए हैं, जो प्रदेश में ईको-टूरिज्म का नया केंद्र बनेगा।
