UP Govt: उत्तर प्रदेश सरकार ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को राज्य में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति-आधारित संदर्भों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया।
मुख्य सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अब पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर जाति-आधारित संदर्भों का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, जाति-आधारित रैलियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
UP Govt: नए निर्देशों के मुख्य बिंदु-
मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), गिरफ्तारी ज्ञापन या अन्य पुलिस दस्तावेजों में जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इसके बजाय, पहचान के लिए माता-पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।
आदेश में आगे निर्देश दिया गया है कि पुलिस स्टेशन के नोटिसबोर्ड, वाहनों या साइनबोर्ड पर प्रदर्शित जातिगत प्रतीकों, नारों और संदर्भों को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य भर में जाति-आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उल्लंघन को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है।
हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में छूट लागू होगी, जहां जाति की पहचान करना एक आवश्यक कानूनी आवश्यकता है। उच्च न्यायालय के निर्देश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और पुलिस मैनुअल में संशोधन किए जाएंगे।
UP Govt: सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माँ भगवती जगदम्बा सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। सीएम ने X पर लिखा, “”माँ भगवती जगदम्बा की आराधना व आराधना के पावन पर्व ‘शारदीय नवरात्रि’ की सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ! माँ सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें, यही प्रार्थना है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ! जय माता की!”
