उत्तर प्रदेश में ठंड का पारा अपने शबाब पर है और दूसरी तरफ राजनीति का पारा भी चढ़ता जा रहा है. सूबे में हर गली और चौराहे पर राजनीति की चर्चा होती रहती है। आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने है उससे पहले पार्टियां अपने- अपने चौसर पर राजनितिक गोटियां सेट करने में लगी हैं। बीजेपी ने अभी अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया है और अब राजनितिक गलियारे में ये चर्चा है कि सूबे में बीजेपी (BJP) सरकार का विस्तार होने वाला है।
अब इस खबर के बाद मंत्रियों की साँसे फूलने लगी है, क्योंकि अब उनको ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी कुर्सी चली न जाए, वहीं दूसरी तरफ विधायको (MLA) की उम्मीद जग गई है कि हो सकता इस बार कैबिनेट में जगह मिल जाये। हालाँकि अभी एक हफ्ते पहले ही ब्राह्मण विधायकों ने अपनी बैठक की थी और उस बैठक से ये सन्देश निकल के आया था कि यूपी में ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है। जिसके बाद यूपी बीजेपी चीफ पंकज चौधरी (PANKAJ CHAUDHARY) को इस पर पार्टी का स्टैंड क्लियर करना पड़ा था। इसी सिलसिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पांच कालीदास मार्ग पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिमंडल के विस्तार और संगठन को धार देने की चर्चा हुई।
बैठक में मिले साफ संकेत
सूत्रों के मुताबिक बैठक में साफ संकेत दिए गए कि संगठन में कुछ चेहरों को सरकार में लाया जा सकता है, वहीं सरकार के कुछ मंत्रियों को संगठन में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी (BHUPENDRA SINGH CHAUDHARY) का सरकार में शामिल होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश सरकार में फिलहाल मुख्यमंत्री सहित 54 मंत्री हैं, जबकि अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव (LOKSABH ELECTION) के बाद दो मंत्री सांसद बन गए हैं, जिससे मंत्रिमंडल में जगह खाली हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे जितिन प्रसाद और राजस्व राज्य मंत्री रहे अनूप प्रधान वाल्मीकि अब संसद में हैं। उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा तेज है।
कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली रवाना हो गए। सूत्रों का कहना है कि पंकज चौधरी दिल्ली में हाईकमान के सामने कोर कमेटी की बैठक में हुई चर्चा और प्रस्ताव की जानकारी देंगे। इसके बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
वहीं, विभागीय प्रदर्शन, प्रशासनिक रिपोर्ट और एसआइआर जैसे आकलनों के आधार पर कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जा सकता है। साथ ही आयोगों और बोर्डों में खाली पड़े पदों को भरने पर भी सहमति बनी है। सूत्र बताते हैं कि यह पूरा फेरबदल 2027 विधान सभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की पूरी कोशिश होगी। पार्टी के भीतर यह चर्चा भी है कि वर्तमान में पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, ऐसे में पश्चिम यूपी से नेताओं को आगे लाकर संतुलन बनाने का प्रयास किया जा सकता है।
