Yogi Adityanath On GST reforms: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को GST सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह केवल एक कर सुधार नहीं है, बल्कि उच्च विकास दर के साथ भारत को वैश्विक बाजार में अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस “दूरगामी ऐतिहासिक निर्णय” के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि नए सुधारों से GST का अनुपालन अब सरल होगा, कारोबार सुगमता नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगी, लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सुधारों के साथ स्वदेशी उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय विवादों का होगा निपटारा: सीएम योगी
सीएम योगी ने कहा कि इससे स्वदेशी के माध्यम से आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। यह संरचना उल्टे शुल्क ढांचे का समाधान होगी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा होगा और पारदर्शी कर प्रणाली से व्यवसायों के बीच स्थिरता और विश्वास मजबूत होगा।
GST परिषद की 56वीं बैठक में 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की दरों को मिलाकर GST दरों को 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्लैब में तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया। 5 प्रतिशत के स्लैब में आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं, जिनमें खाद्य और रसोई की वस्तुएं जैसे मक्खन, घी, पनीर, डेयरी स्प्रेड, पूर्व-पैक नमकीन, भुजिया, मिश्रण और बर्तन, कृषि उपकरण, हस्तशिल्प और लघु उद्योग, चिकित्सा उपकरण और डायग्नोस्टिक किट भी शामिल हैं।
18 प्रतिशत स्लैब में अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक मानक दर शामिल है, जिसमें छोटी कारें और मोटरसाइकिल (350 सीसी तक) जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, घरेलू सामान जैसी उपभोक्ता वस्तुएं और कुछ पेशेवर सेवाएं शामिल हैं। सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% दर लागू होती है।
इसके अलावा, तंबाकू और पान मसाला सहित विलासिता और हानिकारक वस्तुओं, सिगरेट, बीड़ी और वातित शर्करा युक्त पेय पदार्थों तथा लक्जरी वाहनों, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली उच्च क्षमता वाली मोटरसाइकिलों, नौकाओं और हेलीकॉप्टरों पर भी 40% का स्लैब है।
वहीं, कुछ आवश्यक सेवाओं और शैक्षिक वस्तुओं को GST से पूरी तरह छूट दी गई है, जिनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य, फैमिली फ्लोटर और जीवन बीमा शामिल हैं। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित कुछ सेवाएं जीएसटी से मुक्त हैं।
