कोलकाता/नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की राजनीति आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ बदलाव की आहट तो सुनाई दे रही है, लेकिन सत्ता की राह कांटों भरी है। 2021 के चुनावों ने बीजेपी को यह सिखा दिया कि केवल ‘मोदी लहर’ के भरोसे ममता बनर्जी के मजबूत कैडर और भावनात्मक अपील को नहीं हराया जा सकता। अब बीजेपी 2026 के लिए एक ऐसी Data-Driven Strategy पर काम कर रही है, जिसे दिल्ली के गलियारों में ‘ऑपरेशन बंगाल’ कहा जा रहा है। यह तैयारी रैलियों के शोर से ज्यादा, बूथों की खामोश घेराबंदी पर टिकी है।
‘सप्तऋषि’ मॉडल: 18,000 बूथों की उस हार से सीखा सबक
2021 के चुनाव परिणामों के ‘इंटरनल ऑडिट’ में एक चौंकाने वाला सच सामने आया—राज्य के करीब 18,000 बूथों पर बीजेपी का कोई सक्रिय एजेंट तक मौजूद नहीं था। इसी ‘स्ट्रक्चरल गैप’ को भरने के लिए बीजेपी ने 14 फरवरी की डेडलाइन तय की है।
- सप्तऋषि मॉडल क्या है? हर बूथ पर 7 जांबाज कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे, जो समाज के हर वर्ग (महिला, युवा, दलित, ओबीसी) का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- लक्ष्य: बंगाल में 1 लाख से ज्यादा बूथों के लिए 7 लाख प्रशिक्षित ‘ग्राउंड सोल्जर्स’ की फौज तैयार करना, जो चुनाव के दिन टीएमसी के ‘मसल पावर’ का मुकाबला ‘मैनेजमेंट’ से कर सकें।
बंगाल का ‘6 जोन्स’ में बँटवारा: लोकल योद्धा संभालेंगे कमान
बीजेपी ने अपनी रणनीति को भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से 6 ज़ोन में बाँट दिया है ताकि ‘बाहरी’ होने के ठप्पे को मिटाया जा सके:
- उत्तर बंगाल: यहाँ फोकस राजबंशी समुदाय और चाय बागान मज़दूरों पर है (जहाँ बीजेपी पहले से 45% वोट शेयर पर है)।
- दक्षिण बंगाल व हुगली: यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ नैरेटिव सेट किया जा रहा है।
- जंगलमहल: कुर्मी आरक्षण के मुद्दे को धार दी जा रही है।
- मतुआ बेल्ट: CAA के जरिए नागरिकता का भरोसा जगाया जा रहा है।
- रणनीति: मार्च में निकलने वाली ‘परिवर्तन यात्राओं’ का चेहरा दिल्ली के नेता नहीं, बल्कि सुभेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार जैसे स्थानीय नेता होंगे।
‘लक्ष्मी भंडार’ बनाम ‘मोदी की गारंटी’: लाभार्थी वोट बैंक की जंग
ममता बनर्जी की ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना ने ग्रामीण महिलाओं के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है। इसके काट के लिए बीजेपी Economic Data का सहारा ले रही है:
- कर्ज का बोझ: बीजेपी जनता को बता रही है कि बंगाल पर ₹6.47 लाख करोड़ का कर्ज है और राज्य का ‘डेट-टू-जीडीपी’ रेशियो खतरे के निशान के पार है।
- शैडो बजट: बीजेपी एक ‘शैडो बजट’ पेश कर लोगों को समझाएगी कि आयुष्मान भारत जैसी केंद्र की योजनाएं (जो दीदी ने रोक रखी हैं) कैसे ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज दे सकती थीं। यह सीधे तौर पर ‘शॉर्ट-टर्म लाभ बनाम लॉन्ग-टर्म विकास’ की लड़ाई है।
संदेशखाली और महिला सुरक्षा: साइलेंट वोटर्स में सेंधमारी
बीजेपी के लिए ‘संदेशखाली’ का मुद्दा केवल एक आरोप नहीं, बल्कि महिला वोट बैंक के ध्रुवीकरण का जरिया है।
- शक्ति वंदन अभियान: अग्निमित्रा पॉल और लॉकेट चटर्जी जैसे चेहरे हर ब्लॉक में महिलाओं के बीच जा रहे हैं।
- टारगेट: बीजेपी का लक्ष्य ममता बनर्जी के सबसे वफादार महिला वोट बैंक में कम से कम 5 से 7 प्रतिशत की सेंध लगाना है, ताकि एनसीआरबी (NCRB) के आंकड़ों के जरिए प्रशासन की विफलता को उजागर किया जा सके।
इमोशन से ज्यादा कैलकुलेशन पर टिकी उम्मीदें
2021 में बीजेपी के पास जनसमर्थन था, लेकिन उसे वोटों में बदलने वाला संगठन कमजोर था। 2026 की यह तैयारी ‘चक्रव्यूह’ की तरह है, जहाँ फरवरी का माइक्रो-मैनेजमेंट और मार्च की परिवर्तन यात्राएं एक सोची-समझी क्रोनोलॉजी का हिस्सा हैं। अगर बीजेपी शहरी मध्यम वर्ग और दलित समुदाय के वोट शेयर को 42-44% तक ले जाने में सफल होती है, तो बंगाल का राजनीतिक नक्शा बदल सकता है।
लेकिन सवाल वही है—क्या बीजेपी का यह बूथ-मैनेजमेंट ममता दीदी के उस जमीनी करिश्मे को फीका कर पाएगा जिसने उन्हें सालों से सत्ता के शिखर पर बनाए रखा है? इसका जवाब मार्च की रैलियों में जुटने वाली भीड़ में छिपा होगा।
