UP Budget 2026-27: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज यानी बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिसमें आर्थिक विकास को गति देने के लिए शिक्षा और कृषि क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
UP Budget 2026-27: बजट 2026-27 में क्या है खास?
सदन के समक्ष बजट पेश करते हुए खन्ना ने कहा कि 2026-26 के लिए कुल परिव्यय 9,12,696.35 करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष के परिव्यय की तुलना में लगभग 12.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। राज्य सरकार राजकोषीय प्रबंधन और ऋण नियंत्रण के लिए हमेशा पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, इस बात पर जोर देते हुए खन्ना ने कहा कि इस बजट में पूंजीगत व्यय 19.5 प्रतिशत है।
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में राज्य ने चौतरफा विकास देखा है, चाहे वह कानून व्यवस्था को मजबूत करना हो, बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विस्तार करना हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल विकास हो, किसानों की समृद्धि हो या गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 30.25 लाख करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। (UP Budget 2026-27)
SDG रैंकिंग में लंबी छलांग: 29वें से 18वें स्थान तक का सफर
राज्य बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग 2018-2019 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-2024 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
अब तक लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। इनमें से चार परियोजनाओं के लिए 16,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा चुका है, जिनमें लगभग 15 लाख करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। (UP Budget 2026-27)
इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में धमाका: 44,744 करोड़ का रिकॉर्ड निर्यात
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। राज्य देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन करता है। भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक घटक इकाइयां राज्य में स्थित हैं।
राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। उद्योग और प्रौद्योगिकी में निवेश के साथ-साथ राज्य में नवाचार को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। (UP Budget 2026-27)
सिंचाई के दायरे में ऐतिहासिक विस्तार
विधानसभा में आगे बोलते हुए खन्ना ने कहा कि बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता, जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में भूमि से घिरे राज्यों में राज्य की रैंकिंग से स्पष्ट होती है।
राज्य देश में अग्रणी कृषि उत्पादक है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और पुदीना के उत्पादन में राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक योगदान है। राज्य में सिंचित क्षेत्र 2016-2017 के 2.16 करोड़ हेक्टेयर की तुलना में 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर हो गया है। (UP Budget 2026-27)
बिजली की रफ्तार: तापीय ऊर्जा उत्पादन में दोगुनी छलांग
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि फसल सघनता, जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी, 2024-2025 में बढ़कर 193.7 प्रतिशत हो गई है। 2016-2017 में 5,878 मेगावाट की तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता की तुलना में चालू वित्त वर्ष 2025-2026 (दिसंबर 2025 तक) में 12,120 मेगावाट की क्षमता हासिल की गई है, जो 55.16 प्रतिशत की वृद्धि है। हमारी सरकार हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का विकास कर (UP Budget 2026-27) रही है। अब तक राज्य में कुल 2815 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
रोजगार को लेकर क्या बोली सरकार?
- पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर वर्ष 2017 से अब तक 1,83,766 पुरूष एवं 35,443 महिला सहित कुल 2,19,000 से अधिक पदों पर भर्ती की गयी है तथा 1,58,000 कार्मिकों को पदोन्नति प्रदान की गयी।
- पुलिस विभाग में चयनित किये गये 60,244 आरक्षियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित है। अराजपत्रित श्रेणी के 83,122 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। (UP Budget 2026-27)
- मिशन रोजगार के अन्तर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1939 प्रवक्ता, 6,808 सहायक अध्यापक एवं 219 प्रधानाचार्यों को सम्मिलित करते हुये अब तक कुल 8,966 नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में कुल 34,074 शिक्षकों का चयन किया गया।
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारण्टी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 01 लाख नये सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किये जाने का लक्ष्य है जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
- निवर्तमान मनरेगा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 20 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 13 जनवरी, 2026 तक 20 करोड़ 19 लाख 62 हजार मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है जो कि देश में सर्वाधिक है तथा 47.11 लाख परिवारों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। (UP Budget 2026-27)
महिलाओं के लिए बजट में ये है खास
- वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बी सी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रूपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते हुए करीब 107 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया गया।
- महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था, जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है. जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है। (UP Budget 2026-27)
- महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है, जिसका लाभ प्रदेश की करीब 60 हजार महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है।
- सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। (UP Budget 2026-27)
- सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने और कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और नए शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है।
- मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है।
- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई। (UP Budget 2026-27)
