राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच राजनीतिक पारा अपने चरम पर है। ऐसी ख़बर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में एक बड़े बदलाव (Reshuffle) की तैयारी कर रहे हैं। यह फेरबदल आगामी 28 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र से ठीक पहले हो सकता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक चर्चा होने वाली है। इस चर्चा का मुख्य एजेंडा उन मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा करना है, जिनका प्रदर्शन पिछले साल उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। साथ ही, ‘नवीन युग’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई ऊर्जा और तकनीक-प्रेमी युवा नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
इस संभावित विस्तार को केवल ‘संख्या बढ़ाने’ के तौर पर नहीं, बल्कि एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। यदि सूत्रों की मानें तो 2047 के ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को गति देने के लिए 40-50 वर्ष की आयु के बीच के अनुभवी सांसदों को अहम पोर्टफोलियो दिए जा सकते हैं। और ख़बर यह भी है की 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों को देखते हुए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को नया संतुलन दिया जा सकता है। देखा जाए तो सुशासन (Good Governance) को बढ़ावा देने के लिए कुछ छोटे मंत्रालयों का विलय कर उन्हें एक बड़े ‘सुपर मंत्रालय’ के रूप में गठित किया जा सकता है।
खाली पदों को भरने की तैयारी
वर्तमान में कैबिनेट में लगभग 9 से 10 पद खाली हैं। पंकज चौधरी(Pankaj Chaudhary) (वित्त राज्य मंत्री) के उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनने की वजह से एक और पद खाली हो गया है। आपको बताते चलें कि कैबिनेट में अधिकतम 81 मंत्री (81 Minister in PM Modi Cabinet) हो सकते हैं, जबकि अभी यह संख्या कम है, जिससे नए चेहरों के लिए पर्याप्त जगह बनी हुई है।
बजट सत्र और चुनावी समीकरण
फरवरी में आने वाले पूर्ण बजट 2026 (Budget 2026)से पहले यह फेरबदल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल, (West Bengal) असम (Assam) और उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) जैसे राज्यों में आगामी चुनावों और राजनीतिक समीकरणों को साधने के लिए इन क्षेत्रों से नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। जाट समुदाय और अन्य क्षेत्रीय समूहों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे।
अगले कुछ घंटों में होने वाली बैठकों से यह साफ हो जाएगा कि किन दिग्गजों की छुट्टी होगी और किन ‘छापेमार’ चेहरों की एंट्री होगी। क्या सरकार बजट सत्र में एक बिल्कुल नई और शक्तिशाली टीम के साथ उतरेगी? फिलहाल देश की नजरें अब पीएमओ (PMO) से निकलने वाली हर छोटी-बड़ी खबर पर टिकी हैं।
