Women Reservation Bill: समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण विधेयक) को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग कर रही है, जो अब काफी पुराने हो चुके हैं। उनका मानना है कि बिना नई जनगणना और सीटों के परिसीमन के इस विधेयक को लागू करना केवल एक छलावा है।
Women Reservation Bill: 2026 की जनगणना का इंतजार क्यों नहीं कर रही सरकार?
मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि वे पुराने आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रहे हैं। प्रस्ताव एक तिहाई आरक्षण का है, लेकिन यह एक तिहाई 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जा रहा है। क्या 2011 में जनसंख्या इतनी ही थी? तब से जनसंख्या बढ़ गई है। आरक्षण आज की जमीनी हकीकत को दर्शाना चाहिए, न कि 2011 के आंकड़ों को। ऐसा लगता है कि भाजपा ने उन पुराने आंकड़ों का इस्तेमाल करके महिलाओं के लिए आरक्षित क्षेत्रों की रूपरेखा पहले ही तय कर ली है, लेकिन इतनी जल्दी क्यों? 2026 की जनगणना का इंतजार करने के बजाय इसे 2011 की जनगणना पर आधारित क्यों किया जा रहा है?
बातचीत के दौरान, जब यादव से पूछा गया कि क्या आगामी जनगणना के बाद आरक्षण लागू किया जाएगा, तो उन्होंने बताया कि जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण दे रहे हैं। एक तिहाई तो सिर्फ एक अंक है, एक संख्या है। लेकिन आप जनसंख्या के कौन से आंकड़े इस्तेमाल करना चाहते हैं? 2011 के आंकड़े! क्या उस समय भी स्थिति ऐसी ही थी? 2011 के बाद से जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, और महिला जनसंख्या में तो और भी अधिक वृद्धि हुई होगी। इसलिए, आरक्षण पर कोई भी चर्चा वर्तमान जमीनी हकीकत और आज की वास्तविक जनसंख्या पर आधारित होनी चाहिए। (Women Reservation Bill)
अखिलेश यादव ने क्यों उठाए महिला आरक्षण विधेयक पर सवाल?
अखिलेश यादव ने आगे कहा मेरा मानना है कि 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर, उनके भूमिगत या गैर-पंजीकृत सहयोगियों ने पहले ही यह तय कर लिया होगा कि महिलाओं के लिए कौन सी लोकसभा सीटें आरक्षित या आवंटित की जानी हैं। 2011 के आंकड़ों के आधार पर योजना बनाना आसान है, लेकिन 2026 के बाद होने वाली जनगणना नई होगी। चूंकि यह आरक्षण तुरंत लागू नहीं होगा, इसलिए यह 2029 में प्रभावी होगा। इतनी जल्दी क्या है? यदि वास्तव में महिलाओं को आरक्षण और सम्मान देने का इरादा है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? और 2011 की जनगणना का उपयोग क्यों ? 2026-27 की जनगणना के आंकड़ों का इंतजार क्यों नहीं किया गया? (Women Reservation Bill)
यादव की ये टिप्पणियां महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने के समय और कार्यप्रणाली को लेकर चल रही बहसों के बीच आई हैं, जिसमें विधानसभा की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। यादव का कहना है कि यह कदम पुराने आंकड़ों के बजाय वर्तमान जनसांख्यिकीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
संसद के विशेष सत्र में क्या होगा बड़ा फैसला?
महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल से शुरू होगा। सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण विधेयक भी कहा जाता है, उनमें संशोधन करने का लक्ष्य रखती है। इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन प्रक्रिया से महिलाओं के लिए कोटा को अलग करना है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा 2023 में पारित किया गया था। परिसीमन का आधार मूल रूप से 2011 की जनगणना में निर्धारित किया गया था। एक अलग परिसीमन विधेयक पेश किया जाएगा। (Women Reservation Bill)
महिला आरक्षण के लिए दोनों विधेयकों को संवैधानिक संशोधन के रूप में पारित करना आवश्यक है। सरकार वर्तमान में आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है क्योंकि इस विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी, इसलिए विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई लोकसभा में 800 से अधिक सीटें होने की संभावना है।
