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X vs India: केंद्र सरकार का ‘X’ को नोटिस—24 घंटे में सफाई नहीं तो भारत में बोरिया-बिस्तर गोल!

भारत सरकार ने एलन मस्क के प्लेटफॉर्म ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) के खिलाफ अब तक का सबसे सख्त रुख अपनाया है।  इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत वैधानिक उचित सावधानी दायित्वों का पालन नहीं करने के लिए X Corp (पूर्व में ट्विटर) को सख्त नोटिस जारी किया है। सरकार ने X Corp को 72 घंटों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) भेजने का आदेश दिया है, जिसमें अपनाए गए उपायों, मुख्य अनुपालन अधिकारी की भूमिका और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग के अनुपालन का विवरण होना आवश्यक है। क्या भारत में बंद हो जाएगा एलन मस्क का ‘X’? अश्लील कंटेंट और डीपफेक पर सरकार ने दिखाई लाल आंखें! 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी, जानिए क्या अब ‘X’ का भारत में सफर खत्म होने वाला है?”

विवाद क्या है?

पिछले कुछ महीनों से ‘X’ (ट्विटर) पर पॉर्नोग्राफिक कंटेंट और डीपफेक अश्लील वीडियो की बाढ़ आ गई है। एलन मस्क द्वारा प्लेटफॉर्म की मॉडरेशन नीतियों को ढीला करने के बाद, कई बॉट्स और एकाउंट्स खुलेआम एडल्ट कंटेंट प्रमोट कर रहे थे। भारतीय आईटी मंत्रालय (MeitY) ने इसे ‘IT नियम 2021’ का खुला उल्लंघन माना है।

 X पर क्या हुई बड़ी कार्रवाई

सुबह भारत के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट किया कि ‘X’ को एक अंतिम नोटिस (Final Notice) जारी किया गया है।

सरकार के मुख्य निर्देश

24 घंटे का समय: ‘X’ को अगले 24 घंटों के भीतर प्लेटफॉर्म से सभी संदिग्ध और अवैध अश्लील कंटेंट को हटाने के लिए कहा गया है।

सेफ हार्बर प्रोटेक्शन (Safe Harbor Protection): यदि ‘X’ इन आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उसे भारत में मिला ‘सुरक्षित आश्रय’ (कानूनी सुरक्षा) वापस ले लिया जाएगा, जिससे इसके अधिकारियों पर सीधा मुकदमा चलाया जा सकेगा।

नो-टॉलरेंस पॉलिसी: सरकार ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी सामग्री पर कोई समझौता नहीं होगा।

मौजूदा स्थिति: ‘X’ की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, मस्क की टीम भारत में अपने कानूनी सलाहकारों के साथ आपातकालीन बैठक कर रही है। भारत ‘X’ के लिए दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, इसलिए प्रतिबंध की धमकी प्लेटफॉर्म के लिए भारी वित्तीय नुकसान साबित हो सकती है।

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