हैदराबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में विवादों को हवा दे दी है। इस बार उनका निशाना बनी हैं भाजपा नेता नवनीत राणा, जिन्होंने हाल ही में बढ़ती जनसंख्या और जनसांख्यिकीय बदलाव (Demographic Change) को लेकर बयान दिया था। ओवैसी ने न केवल पलटवार किया, बल्कि निजी उदाहरण देते हुए तंज भी कसा।
ओवैसी का ‘चुटकी’ भरा पलटवार
यह विवाद तब शुरू हुआ जब भाजपा नेता नवनीत राणा ने एक जनसभा में जनसंख्या नियंत्रण और एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ने पर चिंता जताई थी। इसी के जवाब में ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए इसे ‘हास्यास्पद’ करार दिया।
ओवैसी का तीखा और निजी हमला
ओवैसी ने जनसभा में हंसते हुए कहा, “मुझसे सवाल पूछते हो? मेरे तो 6 बच्चे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि आबादी बढ़ानी चाहिए, तो तुम 8 बच्चे पैदा करो, तुम्हें भला कौन रोक रहा है?” उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के पास जब कोई मुद्दा नहीं बचता, तो वे बच्चों और आबादी पर आ जाते हैं।
नवनीत राणा का बयान जिस पर मचा बवाल
दरअसल, नवनीत राणा ने हाल के दिनों में अपने बयानों में “15 मिनट” वाले पुराने विवाद को दोहराते हुए जनसंख्या असंतुलन की बात कही थी। उन्होंने संकेत दिया था कि अगर आबादी पर लगाम नहीं लगी, तो देश की तस्वीर बदल जाएगी। इसी को ओवैसी ने अपनी चुनावी ढाल बना लिया।
‘जनसंख्या नियंत्रण बिल’ पर सियासी घेराबंदी
ओवैसी ने इस मौके पर केंद्र सरकार को भी घेरा। उन्होंने तर्क दिया कि
- भारत की TFR (Total Fertility Rate) प्राकृतिक रूप से गिर रही है।
- सरकार डेटा के बजाय डर की राजनीति कर रही है।
- उन्होंने चुनौती दी कि सरकार ‘जनसंख्या नियंत्रण कानून’ क्यों नहीं लाती, बजाय इसके कि केवल रैलियों में बयानबाजी की जाए।
नवनीत राणा ने हिंदुओं से क्या की अपील
नवनीत राणा ने जनसंख्या असंतुलन का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि देश के भीतर एक खास वर्ग द्वारा बड़ी संख्या में बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, “कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से अपनी आबादी बढ़ाकर हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं। अगर इस स्थिति को रोकना है, तो हिंदुओं को भी अपनी जनसंख्या बढ़ानी होगी और कम से कम 3-4 बच्चे पैदा करने चाहिए।”
मौजूदा स्थिति
2026 की शुरुआत में ही देश में ‘परिसीमन’ (Delimitation) और जनसंख्या के आंकड़ों पर बहस तेज है। ओवैसी का यह बयान उसी ध्रुवीकरण की राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहाँ वे अपने वोट बैंक को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे उनकी निजी स्वतंत्रता और अधिकारों के सबसे मुखर रक्षक हैं।
