Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी 2026 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता आतिशी ने इसे सत्य की जीत और केजरीवाल की ‘कट्टर ईमानदारी’ का प्रमाण बताया है।
Delhi Excise Policy Case: केंद्र सरकार पर तीखा हमला
आतिशी ने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा पलटवार किया और साजिश रचने और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की ‘कट्टर ईमानदारी’ आज पूरे देश के सामने है। एक तरफ भाजपा की साजिश, सत्ता की भूख और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ईमानदारी है। (Delhi Excise Policy Case)
600 पन्नों का आदेश: क्यों धराशायी हुए CBI के भ्रष्टाचार के आरोप?
अदालत द्वारा आरोप तय करने से इनकार करने के फैसले को आम आदमी पार्टी ने अपने नेतृत्व की ईमानदारी की पूर्ण पुष्टि के रूप में सराहा है। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने अपने 600 पन्नों के आदेश में कहा कि सीबीआई (CBI) आपराधिक साजिश या भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही। कोर्ट ने इसे ‘पूर्व-नियोजित और कोरियोग्राफ्ड’ जांच बताते हुए संबंधित जांच अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। (Delhi Excise Policy Case)
भावुक होकर रो पड़े केजरीवाल
आदेश के बाद भावुक होकर रो पड़े केजरीवाल ने भाजपा को दिल्ली में नए चुनाव कराने की चुनौती देते हुए कहा, “अगर भाजपा 10 से अधिक सीटें जीतती है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।” वहीं, 17 महीने जेल में बिताने के बाद रिहा हुए सिसोदिया ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया और दावा किया कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश को न्यायपालिका ने नाकाम कर दिया है। (Delhi Excise Policy Case)
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बरी होने का कारण निर्दोषता नहीं बल्कि सबूतों की कमी थी, और उन्होंने यह भी बताया कि सीबीआई ने पहले ही उच्च न्यायालय में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है।
क्या था दिल्ली आबकारी नीति मामला?
यह मामला आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लागू की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि यह नीति कुछ निजी शराब लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसमें कथित तौर पर लाइसेंस शुल्क कम करना और लाभ मार्जिन तय करना शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप रिश्वतखोरी हुई और दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की शिकायत के बाद सीबीआई ने अगस्त 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। एजेंसी के अनुसार, नीति निर्माण के चरण में ही आपराधिक साजिश रची गई थी और निविदा प्रक्रिया के बाद चुनिंदा संस्थाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर खामियां डाली गई थीं। (Delhi Excise Policy Case)
